Air Pollution Delhi high Court: दिल्ली उच्च न्यायालयानं आज (दि. २४ डिसेंबर) वायू प्रदुषणाबाबत झालेल्या सुनावणीवेळी जीएसटी काऊन्सीलला जेवढ्या लवकर बैठक करता येईल तेवढ्या लवकर करून एअर प्युरीफायरवरील जीएसटी कमी करण्याबाबत विचार करावा असे निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयानं हे निर्देश दिवसेंदिवस हवेचा स्तर खराब होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर दिले आहेत.
आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारवर एअर प्युरीफायवर १८ टक्के जीएसटी लावण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. दिल्ली उच्च न्यायालयात आज एअर प्युरीफायरला मेडिकल डिव्हाईस घोषित करण्याबाबत याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयानं देशातील अनेक शहरे वायू प्रदुषणाशी लढत असतानाएअर प्युरीफायर ही वस्तू आता चैनीची वस्तू म्हणून संबोधता येणार नाही.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं या प्रकरणात सरकारकडून पुरेसे उपाय केले नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. न्यायालयानं प्रत्येक नागरिकाला शुद्ध हवा मिळणे हा त्याचा अधिकार असल्याचं सांगितलं.
न्यायालयानं, 'प्युरीफायर पुरवा. एवढी छोटी गोष्ट तरी तुम्ही करू शकता. तुम्ही पुन्हा कधी सुनावणीसाठी येणार? जर हे तातपुरतं असलं तरी तुम्ही पुढच्या आठवड्यासाठी किंवा पुढच्या महिन्यासाठी ही परिस्थिती आपत्कालीन आहे असं समजा आणि परत या.'
आम्ही ही केस व्हेकेशन बेंचसमोर ठेवू. ज्यावेळी आपण बोलत आहोत तेव्हा आपण सर्व श्वास घेत आहोत. तुम्हाला माहिती आहे का आपण दिवसात कितीवेळा श्वास घेतो... कमीतकमी २१ हजार वेळा. तुम्ही तुमच्या फुफ्फुसाला किती इजा पोहचवताय याचं गणित करा.
दरम्यान, या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा सुरू झाली त्यावेळी केंद्र सरकारनं एअर प्युरीफायरवरचा जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय हा जीएसटी काऊन्सील सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांची चर्चा करून घेईल असं सांगितलं.
याचिकेत एअर प्युरीफायरवरील जीएसटी हा मोठ्या जनसमुदायाला त्यांच्या घरात शुद्ध हवा घेण्यापासून वंचित ठेवत आहे. दिल्लीतील हवेचा स्तर हा दिवसेंदिवस अत्यंत धोकादायक पातळीपर्यंत पोहचत आहे. दिल्लीतील इंडिया गेट, आयटीओ येथील हवेची गुणवत्ता (AQI) ही अत्यंत खराब श्रेणीत आली आहे. या ठिकाणी AQI हा ३५० पेक्षाही वर गेला आहे. CPBC च्या डेटानुसार GRAP ही स्टेज ५ पर्यंत पोहचली आहे.