Harish Rana Euthanasia case
गाझियाबाद: गाझियाबादचे रहिवासी हरीश राणा याचे आज (दि. २४ मार्च) दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात निधन झाले. हरीश गेल्या १३ वर्षांपासून कोमात होता. काही दिवसांपूर्वीच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना 'पॅसिव्ह यूथेनेशिया' म्हणजेच इच्छामृत्यूची परवानगी दिली होती.
हरीशवर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या (AIIMS) 'इन्स्टिट्यूट रोटरी कॅन्सर हॉस्पिटल' (IRCH) मध्ये उपचार सुरू होते. त्यांना पॅलिएटिव्ह केअर वॉर्डमध्ये ठेवण्यात आले होते. गेल्या एका आठवड्यापासून डॉक्टरांचे पथक त्यांच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून होते. २३ मार्च रोजी डॉक्टरांनी सांगितले होते की, त्यांना आणखी काही दिवस निरीक्षणाखाली ठेवले जाऊ शकते. गेल्या आठ दिवसांपासून हरीश याला दिले जाणारे अन्न आणि पाणी दिले जात नव्हते. ही कायदेशीर प्रक्रिया सहा दिवसांपासून सुरू होती.
हरीश यांच्या निधनापूर्वी त्यांची आई रुग्णालयाच्या कॉरिडॉरमध्ये बसून प्रार्थना केली. मुलाचा शेवटचा काळ जवळ आल्याचे पाहून त्या अत्यंत भावूक झाल्या होत्या. "माझा मुलगा श्वास घेत आहे, त्याचे ठोके अजूनही सुरू आहेत... तो मला सोडून जात आहे," अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतर ही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. १३ वर्षे कोमात राहिल्यानंतर डॉक्टरांच्या विशेष पथकाच्या देखरेखीखाली ही प्रक्रिया पार पडली. एक आठवडा अन्न-पाण्याविना राहिल्यानंतर अखेर हरीशची प्राणज्योत मालवली. हे संपूर्ण प्रकरण अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि संवेदनशील होते.
जुलै २०१० मध्ये हरीश याने चंदीगड विद्यापीठात सिव्हिल इंजिनिअरिंगला प्रवेश घेतला होता. २०१३ मध्ये शेवटच्या वर्षाला असताना,रक्षाबंधाच्या दिवशी (ऑगस्ट २०१३) बहिणीशी मोबाईलवर बोलत असताना पीजीच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला. या दुर्घटनेत तो गंभीर जखमी झाला. सुरुवातीला चंदीगडच्या पीजीआयमध्ये आणि त्यानंतर डिसेंबर २०१३ मध्ये दिल्लीच्या एलएनजेपी रुग्णालयात त्याला दाखल करण्यात आले. तिथे डॉक्टरांनी सांगितले की, त्यांना 'क्वाड्रिप्लेजिया' (Quadriplegia) झाला आहे. या स्थितीत हात-पाय पूर्णपणे निकामी होतात. हरीश कायमचा अंथरुणाला खिळला.
हरीशला होणार्या असह्य वेदना आणि शारीरिक अवस्था पाहून त्यांच्या पालकांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात इच्छामृत्यूसाठी अपील केले होते, परंतु ८ जुलै २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने ते फेटाळले. त्यानंतर कुटुंबाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अखेर ११ मार्च २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छामृत्यूची (पॅसिव्ह यूथेनेशिया) परवानगी दिली होती.