Haridwar Har Ki Pauri | हरिद्वारमधील 'हर की पौरी' परिसरात बिगर हिंदूना स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनच बंदी : महापालिका

Haridwar Har Ki Pauri Controversy

हरिद्वार : येथील 'हर की पौरी' परिसरात बिगर हिंदूंना प्रवेशबंदी असल्याच्या बातम्या सध्या चर्चेत आहेत. याबाबत काही समुदायांनी आणि राजकीय नेत्यांनी आक्षेप घेतला होता. हे कृत्‍य संविधानाच्या विरोधात असल्याचेही म्‍हटलं होतं. आता या वादावर महानगरपालिका आयुक्त नंदन कुमार यांनी महानगपालिका प्रशासनाची भूमिका स्‍पष्‍ट केली आहे.

बिगर हिंदूंच्या प्रवेशावर कोणताही नवीन आदेश नाही

हरिद्वारमधील प्रसिद्ध 'हर की पौरी' परिसरात बिगर हिंदूंच्या प्रवेशावर कोणताही नवीन निर्बंध लादण्यात आलेला नाही, असे स्पष्टीकरण हरिद्वार महानगरपालिकेने दिले आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने कोणताही नवीन निर्णय घेतला नसल्याचे सांगत महापालिकेने स्‍पष्‍ट केले आहे. तसेच चुकीच्या माहितीमुळे जनतेमध्ये विनाकारण संभ्रम निर्माण होऊ शकतो, अशी भीतीही प्रशासनाने व्‍यक्‍त केली आहे.

बिगर हिंदूंना प्रवेश बंदी ही अधिकृत नियमावलीत अस्‍तित्‍वात

महानगरपालिका आयुक्त नंदन कुमार यांनी माहिती दिली की, शासकीय कामासाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांशिवाय इतर बिगर हिंदू व्यक्तींना या क्षेत्रात प्रवेश करण्यास बंदी आहे. ही तरतूद भारतीय स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनच अधिकृत नियमावलीत अस्तित्वात आहे. त्यामुळे या नियमाला सरकारचे नवीन धोरण किंवा अलीकडचा प्रशासकीय आदेश म्हणून प्रसिद्ध करणे हे वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नियम दीर्घकाळापासून लागू

जुनीच नियमावली लागू आयुक्तांच्या म्हणण्यानुसार, अधिकृत नियमावलीतील मुद्दा क्रमांक २० मध्ये हर की पौरी परिसरात बिगर हिंदूंच्या प्रवेशावरील निर्बंधाचा स्पष्ट उल्लेख आहे. हा नियम दीर्घकाळापासून लागू असून, या पवित्र घाटाचे धार्मिक पावित्र्य आणि पारंपारिक स्वरूप जपण्यासाठी तो बनवण्यात आला आहे.

अफवांवर विश्‍वास न ठेवण्‍याचे आवाहन

अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन नंदन कुमार पुढे म्हणाले की, "काही माध्यमांमुळे असा समज निर्माण झाला होता की राज्य सरकार नवीन निर्बंध आणण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ही तरतूद आधीपासूनच अस्तित्वात आहे आणि तिचे पालन केले जात आहे. संवेदशनील माहितीवरील वृत्त प्रसिद्ध करण्यापूर्वी वस्तुस्थितीची नीट पडताळणी करावी, असे आवाहन महानगरपालिका प्रशासनाने माध्यमांना केले आहे. चुकीच्या माहितीमुळे जनतेमध्ये विनाकारण संभ्रम निर्माण होऊ शकतो, अशी भीतीही प्रशासनाने व्‍यक्‍त केली आहे.