Gurugram Court Maintenance Order: उत्पन्न कमी दाखवून पोटगीची जबाबदारी टाळता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय गुरुग्रामच्या कौटुंबिक न्यायालयाने दिला आहे. एका मोठ्या जागतिक कन्सल्टन्सी कंपनीत वरिष्ठ पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तीला त्याच्या विभक्त राहणाऱ्या पत्नी आणि दोन अल्पवयीन मुलांसाठी दरमहा 2 लाख रुपये पोटगी देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
याशिवाय पतीला 50 हजार रुपये खटल्याच्या खर्चासाठी द्यावे लागणार आहेत. तसेच मुलांच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च पूर्वीप्रमाणेच उचलण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
पतीने दाखल केलेल्या घटस्फोटाच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना पत्नीने स्वतःसाठी आणि दोन मुलांसाठी पोटगीची मागणी केली होती. तिने दरमहा 4 लाख रुपये भत्ता आणि खटल्यासाठी 7.5 लाख रुपये खर्च देण्याची मागणी केली होती. या दाम्पत्याचा विवाह 12 जुलै 2005 रोजी लखनऊ येथे हिंदू पद्धतीनुसार झाला होता. त्यांना जुळी मुले आहेत.
पत्नीच्या वकिलांनी न्यायालयात दावा केला की, पतीची प्रत्यक्ष आर्थिक क्षमता त्याने सादर केलेल्या अलीकडील आयकर विवरणपत्रातील उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे.
न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, पतीचे करपात्र उत्पन्न एका वर्षात सुमारे 2.03 कोटी रुपये, त्यानंतरच्या वर्षात 2.96 कोटी रुपये होते. मात्र, पुढील आर्थिक वर्षात ते अचानक 1.02 कोटी रुपये दाखवण्यात आले.
पत्नीच्या बाजूने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, पती त्याच कंपनीत आणि त्याच वरिष्ठ पदावर काम करत असताना उत्पन्नात एवढी मोठी घट का झाली, याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. पत्नीच्या वकिलांनी पतीकडे म्युच्युअल फंड आणि इतर माध्यमांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक असल्याचाही दावा केला.
पत्नीने न्यायालयात सांगितले की, तिला नियमितपणे घरखर्चासाठी पैसे मिळत नव्हते. त्यामुळे दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी तिला स्वतःच्या मुदत ठेवी मोडाव्या लागल्या. तसेच आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी गोल्ड लोन घ्यावे लागल्याचाही दावा करण्यात आला.
पतीच्या वकिलांनी पोटगीच्या मागणीला विरोध केला. पत्नी सुशिक्षित असून ती स्वतः कमाई करू शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला. पत्नीने तिच्या काही आर्थिक मालमत्तांची, जसे की पीपीएफ खाते आणि एफडीची माहिती पूर्णपणे दिलेली नसल्याचाही आरोप करण्यात आला. तसेच पत्नीने परदेशी प्रवासावरही खर्च केल्याचे सांगण्यात आले.
पतीने असेही म्हटले की, तो आधीच मुलांच्या बोर्डिंग स्कूलचा सुमारे 19.21 लाख रुपये वार्षिक खर्च करत आहे. त्याची निव्वळ वार्षिक पगाराची रक्कम कमी होऊन 36 लाख रुपये झाली असून, त्याच्यावर 1.65 कोटी रुपयांचे गृहकर्ज आणि आई-वडिलांची जबाबदारी असल्याचेही सांगण्यात आले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, फक्त मुलांची शाळेची फी भरत असल्याने पतीची संपूर्ण आर्थिक जबाबदारी संपत नाही. मुलांच्या शिक्षणाव्यतिरिक्त त्यांचे दैनंदिन खर्च, इतर गरजा आणि संगोपनासाठीचे खर्च असतात.
तसेच पत्नी सुशिक्षित आहे किंवा ती भविष्यात कमाई करू शकते, एवढ्याच कारणावरून तिला अंतरिम पोटगी नाकारता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
पतीचे उत्पन्न 2.96 कोटी रुपयांवरून 1.02 कोटी रुपयांपर्यंत अचानक कसे कमी झाले, याचे ठोस कारण सादर करण्यात आले नाही. तो अजूनही त्याच कंपनीत आणि त्याच वरिष्ठ पदावर कार्यरत असल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्याची पूर्वीची कमाई आणि आर्थिक क्षमता विचारात घेतली.
पत्नीच्या खर्चाबाबत, परदेश प्रवासाबाबत किंवा तिच्याकडे काही मालमत्ता असल्याच्या आरोपांबाबत पुरावे तपासले जातील. मात्र, खटला सुरू असताना केवळ या आरोपांवरून अंतरिम पोटगी नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्व बाबींचा विचार करून न्यायाधीश पूनम कंवर यांच्या न्यायालयाने पतीला पत्नी आणि दोन मुलांसाठी दरमहा 2 लाख रुपये अंतरिम भत्ता देण्याचे आदेश दिले.
ही रक्कम पोटगीसाठी अर्ज दाखल करण्यात आलेल्या तारखेपासून लागू होणार असून, प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत पैसे देणे बंधनकारक असेल.
याशिवाय पतीला 50 हजार रुपये खटल्याच्या खर्चासाठी द्यावे लागतील. तसेच मुलांच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्चही त्याला पुढेही उचलावा लागणार आहे.
या निर्णयातून न्यायालयाने एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला आहे, तो म्हणजे केवळ कागदोपत्री उत्पन्न कमी दाखवून एखादी व्यक्ती आपल्या प्रत्यक्ष आर्थिक क्षमतेकडे दुर्लक्ष करून पोटगीची जबाबदारी टाळू शकत नाही. न्यायालय आर्थिक स्थिती, पूर्वीचे उत्पन्न आणि संबंधित व्यक्तीची प्रत्यक्ष कमाईची क्षमता या सर्व बाबींचा विचार करून निर्णय घेऊ शकते.