पुढारी ऑनलाईन डेस्क : गुजरातमधून एक चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. या राज्यातील सरकारी कार्यालयांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेला (एसीबी) प्राप्त झाल्या आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये भ्रष्ट सरकारी अधिकारी आणि पोलिसांकडून लाचेची रक्कम हप्त्याने (ईएमआय) घेत असल्याचे उघड झाले आहे. भ्रष्टाचाराच्या या नव्या पद्धतीने खळबळ उडाली आहे.
अहवालानुसार, मार्च 2024 मध्ये, जीएसटी बनावट बिलिंग घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या व्यक्तीकडून 21 लाख रुपयांची लाच मागितली गेली होती. आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी, रक्कम प्रत्येकी 2 लाख रुपयांच्या नऊ आणि एक लाख रुपयांच्या एका ईएमआयमध्ये विभागली गेली. गुजरात एसीबीने अशी अनेक प्रकरणे उघडकीस आणली आहेत.
4 एप्रिल रोजी सुरतमधील एका गावातील शेतक-याकडून तेथील उपसरपंच आणि तालुका पंचायत सदस्याने शेतीशी संबंधित कामासाठी 85,000 रुपयांची लाच मागितली. शेतकऱ्याची आर्थिक असहायता लक्षात घेऊन संशयीत आरोपींनी शेतकऱ्याला लाचेची रक्कम ईएमआयमध्ये देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्यानुसार 35,000 रुपये एकरकमी भरल्यानंतर उर्वरित रकमेसाठी तीन समान हप्ते निश्चित करण्यात आले.
साबरकांठा येथील रहिवाशाकडून चार लाखांची लाच घेऊन एक पोलीस फरार झाल्याचे समोर आले आहे. ही रक्कम एकूण 10 लाख रुपयांच्या मागणीचा प्रारंभिक हप्ता होता.
गुजरात एसीबीच्या अहवालानुसार अशा घटना झपाट्याने वाढल्या आहेत. सन 2024 मध्ये अशा दहा प्रकरणांची नोंद झाली आहे. एसीबीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, भ्रष्ट अधिकारी कायदेशीर तपासाला सामोरे जाणाऱ्या किंवा सरकारी मदत मागणाऱ्या लोकांचे शोषण करतात. अशा लोकांकडून अधिकारी थेट लाच मागतात.
एसीबीचे महासंचालक शमशेर सिंग यांनी सांगितले की, सरकारी अधिकारी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध लाच घेतल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. भ्रष्टाचार करण्याची आणि लाच घेण्याची एकही संधी अधिकाऱ्यांनी सोडली नाही, असे दिसते. तक्रारदारांनी एसीबीकडे पुरावे सादर केलेल्या प्रकरणांची चौकशी सुरू झाली आहे.