पुढारी ऑनलाईन डेस्क : जीएसटी परिषदेची (GST Council meeting) 54 वी बैठक आज सोमवारी (दि. ९ सप्टेंबर) दिल्लीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पण आरोग्य आणि वैद्यकीय विम्याच्या प्रिमियमवरील जीएसटी कमी करण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय या बैठकीत झाला नाही. याविषयावर सखोल अभ्यास करण्यासाठी स्वतंत्र ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्सची (GOM) स्थापना करण्यात आली असून ही समिती ऑक्टोबर महिन्या अखेरीस अहवाल सादर करेल. आणि त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यातील जीएसटी कौन्सिलमध्ये यावर निर्णय होईल अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
विमाधारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून यामुळे विम्यावरील खर्च कमी होणार आहे. सध्या आरोग्य विमा पॉलिसींना एकूण भरलेल्या प्रीमियमवर 18 टक्के (GST rates on health and life insurance premiums) जीएसटी लागू आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह विरोधी पक्षनेते आणि भाजप सदस्यांनी विमा प्रीमियम्सवर सूट मिळावी, अशी सूचना केली होती. याची जीएसटी परिषदेने दखल घेत जीवन आणि आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवरील जीएसटी दर कमी केला आहे.
राज्य आणि केंद्र महसूल अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या फिटमेंट समितीने जीएसटीचा जीवन, आरोग्य आणि पुनर्विमा प्रीमियम्सवर होणाऱ्या परिणामांचा निष्कर्षदेखील सादर केला. आरोग्य विम्याच्या प्रीमियम्सवर GST ने भरीव महसूल मिळवून दिला आहे. यावर आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ८,२६२.९४ कोटी रुपयांचा जीएसटी मिळाला आहे.
जीवन आणि आरोग्य विम्याच्या प्रीमियम्सवरील १८ टक्के जीएसटी हा अत्यावश्यक विमा पॉलिसी घेण्यापासून लोकांना परावृत्त करते असा दावा करुन तो हटविण्याची मागणी याआधी केली होती. हा जीएसटी हटवल्यास विमा अधिक परवडणारा बनू शकेल. ज्यामुळे विमाधारक आणि उद्योग या दोघांनाही याचा फायदा होईल.
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, जीएसटी परिषदेने आपल्या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि रेस कोर्ससाठी जीएसटी दरांमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या म्हणाल्या की, ऑनलाइन गेमवर जीएसटी लागू झाल्यानंतर सरकारच्या महसुलात मोठी वाढ झाली आहे. ऑनलाइन गेमिंग महसूल ६ महिन्यांत ४१२% ने वाढून ६ हजार ९०९ कोटी रुपये झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कर्करोगावरील औषधांसाठी जीएसटी दर १२% वरून ५% आणि चिप्स, चिवड्यासारख्या पॅकबंद अन्नपदार्थांवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरुन १२ टक्के करण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. केंद्र किंवा राज्य कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या किंवा प्राप्तिकर प्राप्त करणाऱ्या विद्यापीठांना जीएसटीमधून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.