नवी दिल्ली : केंद्र सरकार वस्तू व सेवा कराच्या (GST) रचनेत मोठे फेरबदल करण्याच्या तयारीत असून, १२% आणि २८% चे कर टप्पे (स्लॅब) रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण विचार करत आहे. या स्लॅबमधील वस्तू व सेवांना ५% आणि १८% च्या श्रेणींमध्ये विलीन करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे समजते आहे. यासोबतच, आरोग्य आणि जीवन विमा अधिक किफायतशीर करण्यासाठी त्यांच्या दरांमध्ये सुसूत्रता आणण्याचाही सरकारचा मानस असल्याची चर्चा आहे.
येत्या सप्टेंबर महिन्यात जीएसटी परिषदेची दोन दिवसीय बैठक होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जीएसटीच्या सध्याच्या १२% आणि २८% स्लॅबला रद्द करण्याची योजना आहे. बैठकीत केवळ ५% आणि १८% असे दोनच स्लॅब ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला जाईल. सध्याच्या १२% आणि २८% स्लॅबमधील वस्तू व सेवांना याच दोन श्रेणींमध्ये विलीन करण्यावर विचार केला जाईल. या बदलामागील मुख्य उद्देश आरोग्य आणि जीवन विम्यासारख्या अत्यावश्यक सेवा अधिक किफायतशीर बनवणे, तसेच दैनंदिन वापरातील वस्तूंवरील कर कमी करणे हा आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात जीएसटी प्रणालीत मोठ्या बदलांची योजना जाहीर केली आहे. पंतप्रधानांनी ७९ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केलेल्या भाषणात सांगितले की, ‘जीएसटीमधील सुधारणा दिवाळीपर्यंत लागू केली जाईल, ज्यामुळे करांचा बोजा लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि लहान उद्योगांना फायदा होईल.’
पंतप्रधान मोदींच्या भाषणानंतर अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ‘जीएसटी परिषद आपल्या आगामी बैठकीत मंत्रिगटाच्या शिफारशींवर विचारविनिमय करेल आणि त्यांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील.’ या संरचनात्मक सुधारणांमुळे उद्योग जगताचा विश्वास वाढेल, तसेच व्यवसायाच्या उत्तम नियोजनास चालना मिळण्यास मदत होईल, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. भरपाई उपकर (compensation cess) समाप्त झाल्यामुळे एक वित्तीय संधी निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन स्थिरतेसाठी जीएसटीच्या रचनेत कर दरांमध्ये सुसूत्रता आणणे शक्य झाले आहे, असेही मंत्रालयाने नमूद केले.
कर सुधारणा लागू करण्यासाठी आगामी आठवड्यांमध्ये राज्यांसोबत व्यापक एकमत तयार केले जाईल. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हे जीएसटी दरांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सात सदस्यीय मंत्रिगटाचे (GoM) संयोजक आहेत.
जीएसटीच्या सध्याच्या चार-स्तरीय कर रचनेत, अत्यावश्यक वस्तूंवर कोणताही कर नाही किंवा त्यांना सर्वात कमी कर टप्प्यात ठेवण्यात आले आहे. याउलट, चैनीच्या आणि आरोग्यास हानिकारक वस्तूंवर सर्वोच्च दराने कर आकारला जातो. काही वस्तूंवर भरपाई उपकरदेखील लावला जातो. ही भरपाई उपकर प्रणाली ३१ मार्च २०२६ रोजी संपुष्टात येत आहे.