GST 12% slab removal PMO GST Council meeting 2025 New GST structure India Compensation cess
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : 2017 मध्ये लागू झालेल्या वस्तू आणि सेवा करात (GST) ऐतिहासिक बदल होण्याची शक्यता असून, पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) या मोठ्या कर सुधारणा योजनेला तत्त्वतः मंजुरी दिल्याचे वृत्त आहे.
वित्त मंत्रालय आणि जीएसटी परिषद यांच्यामार्फत येत्या ऑगस्ट महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
कर स्लॅबमध्ये मोठा बदल: सध्या भारतात जीएसटीचे पाच मुख्य दर आहेत – 0 टक्के, 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के, तसेच काही खास श्रेणींसाठी 0.25 टक्के आणि 3 टक्के असे जीएसटी दर आहेत. या दरांमध्ये 12 टक्क्यांचा स्लॅब पूर्णपणे रद्द करण्याचा विचार सुरु आहे. या स्लॅबमधील वस्तू 5 टक्के किंवा 18 टक्के स्लॅबमध्ये हलवण्यात येतील.
अनुपालन प्रक्रिया सुलभ करण्यावर भर: उद्योग आणि व्यापाऱ्यांसाठी जीएसटी भरणे अधिक सोपे व्हावे यासाठी नियमांमध्ये सुलभता आणण्याचे प्रयत्न होतील.
स्लॅब वस्तूंची टक्केवारी
5 टक्के 21 टक्के वस्तू
12 टक्के 19 टक्के वस्तू
18 टक्के 44 टक्के वस्तू
28 टक्के 3 टक्के वस्तू
ग्राहकांसाठी: काही वस्तू स्वस्त होतील, विशेषतः 12 टक्के स्लॅबमधून 5 टक्के मध्ये गेलेल्या वस्तू स्वस्तर होणार आहे.
उद्योगांसाठी: प्रक्रिया सरलीकरणामुळे व्यवस्थापन खर्चात कपात होईल.
राज्य सरकारांसाठी: भरपाई उपकराच्या (Compensation Cess) पुढील वापराबाबतही नव्या योजनेत चर्चा होईल.
भरपाई उपकराचा वापर सिगारेट, उच्च श्रेणीतील कार्स आणि इतर "सिन गुड्स" वर होतो. हा उपकर मार्च 2026 पर्यंत वाढवण्यात आला होता, कोविडकाळात घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी. आता उरलेल्या निधीचा उपयोग कसा करायचा, यावर स्वतंत्र मंत्रीगट काम करत आहे.
या कर सुधारणा योजनेसोबतच केंद्र सरकार नवीन आयकर कायदा सुद्धा या संसद अधिवेशनात मांडणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, ही जीएसटी सुधारणा म्हणजे केंद्र सरकारकडून उद्योग, व्यापारी आणि ग्राहकांसाठी कर प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्याचा मोठा प्रयत्न आहे.
येत्या काही आठवड्यांत यावर अंतिम निर्णय अपेक्षित असून, ऑगस्टमधील जीएसटी कौन्सिलची बैठक अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.