Espionage cases  
राष्ट्रीय

Espionage Cases | देशाविरोधात हेरगिरी करणाऱ्यांना दणका! २०१४ नंतर किती जणांना पकडलं, संपूर्ण यादी पाहा

दिल्ली उच्च न्यायालयाने हेरगिरी करणाऱ्या गँगशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली एका आरोपीला जामीन देण्यास नकार दिला

दीपक दि. भांदिगरे

Espionage cases

दिल्ली उच्च न्यायालयाने हेरगिरी करणाऱ्या गँगशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली एका संशयिताला जामीन देण्यास नकार दिला. संशयित आरोपीवर सशस्त्र दलांची संवेदनशील आणि गोपनीय माहिती पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांना पुरवल्याचा गंभीर आरोप आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी म्हटले की, देशाविरोधात असे कृत्य करणे म्हणजे तो देशाचा विश्वासघात आहे.

न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने, देशाची शांतता त्याच्या सशस्त्र दलांच्या सतर्कतेवर अवलंबून असल्याच्या मुद्यावर जोर दिला. "हे लक्षात ठेवायला हवे की देश शांततेत राहतो. कारण आपले सशस्त्र दल सुरक्षेसाठी सतर्क राहतात. त्यांनी विनाअट कर्तव्य बजावणे आणि त्यांच्या वचनबद्धतेमुळेच नागरिकांना सुरक्षिततेची आणि संवैधानिक व्यवस्थेच्या सातत्याची खात्री मिळते," असे न्यायालयाने पुढे नमूद केले.

सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी मोहसीन खान हा एक गुप्त आर्थिक माध्यम म्हणून काम करत होता. तो पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांना संवेदनशील माहिती देणाऱ्यांना पाठिंबा देत होता.

दरम्यान, देशात हेरगिरी आणि गोपनीय माहिती लीक केल्याप्रकरणी नोंदवलेल्या गुन्ह्यांची संख्या वाढली आहे. अधिकृत गोपनियता कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या प्रकरणांच्या आकडेवारीनुसार, २०१४ मध्ये केवळ अशा ११ प्रकरणांची नोंद झाली होती. पण २०२२ पर्यंत अशा प्रकरणांची संख्या ५५ ​​वर पोहोचली. ही संख्या गेल्या दोन वर्षातील (२०२१ आणि २०२२) मधील सर्वाधिक आहे.

पाकिस्तानसाठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपाखाली हरियाणाच्या युट्यूबर ज्योती मल्होत्रा (YouTuber Jyoti Malhotra) हिला नुकतीच अटक करण्यात आली.

हेरगिरी प्रकरणांची २०१४ ते २०२२ दरम्यानची नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोकडील आकडेवारी...

  • २०१४- ११ प्रकरणे

  • २०१५- ९ प्रकरणे

  • २०१६- ३०

  • २०१७- १८ प्रकरणे

  • २०१८- ४०

  • २०१९- ४० प्रकरणे

  • २०२०- ३९ प्रकरणे

  • २०२१- ५५ प्रकरणे

  • २०२२- ५५ प्रकरणे

९ वर्षात हेरगिरी प्रकरणांत वाढ

हा कायदा भारतातील हेरगिरी विरोधी कायदा आहे. या अंतर्गत शत्रूला माहिती पुरवल्याप्रकरणी कारवाई केली जाते. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो (National Crime Records Bureau) च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या ९ वर्षांत या कायद्याअंतर्गत देशाविरोधात हेरगिरी प्रकरणांच्या संख्येत सातत्याने वाढ झाली असल्याचे दिसून येते.

डिजिटल कम्युनिकेशन्सचा वाढलेला वापर, सीमापार सुरक्षा तणाव आणि संवेदनशील माहिती लीक होण्याची भीती आदी हेरगिरी प्रकरणांमध्ये वाढ होण्यामागील संभाव्य कारणे असू शकतात, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अशी गुन्ह्यांची वाढती संख्या सुरक्षा एजन्सी सतर्क असल्याचे दर्शवते.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT