नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी मंगळवारी लोकसभेत २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान विरोधकांच्या सर्व आरोपांना उत्तर दिले. सरकार भांडवली खर्च कमी करत असल्याचा आरोप त्यांनी नाकारला. सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात फक्त ते वाढवण्याचे काम केले आहे, असे त्या म्हणाल्या. अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय विकासाच्या गरजा आणि आर्थिक प्राधान्ये यांचा समतोल साधला जातो. सरकारच्या धोरणांमुळे, महागाईचा कल, विशेषतः अन्नधान्य महागाई, कमी होत आहे, असे सीतारामण म्हणाल्या.
सरकार शेती, एमएसएमई, गुंतवणूक आणि निर्यात यांना विकासाचे इंजिन बनवून गावांमध्ये समृद्धी आणण्यावर भर देत आहे. २०२५-२६ मध्ये भांडवली खर्चासाठी जवळजवळ संपूर्ण कर्ज वापरत आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये प्रभावी भांडवली खर्च १५.४८ लाख कोटी रुपये आहे, जो जीडीपीच्या ४.३ टक्के आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी राजकोषीय तुटीचे लक्ष्य जीडीपीच्या ४.४ टक्के आहे, असे निर्मला सीतारामण म्हणाल्या. यावरून असे दिसून येते की, सरकार जवळजवळ संपूर्ण कर्ज संसाधने प्रभावी भांडवली खर्चासाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी वापरत आहे. येत्या वर्षात प्रभावी भांडवली खर्चासाठी सुमारे ९९ टक्के कर्ज स्रोतांचा वापर करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, हा अर्थसंकल्प अत्यंत अनिश्चिततेच्या काळात, जागतिक स्तरावरील आर्थिक वातावरणात बदल, स्थिर जागतिक विकास आणि स्थिर महागाईच्या काळात आला आहे. गेल्या १० वर्षांत जागतिक परिस्थिती १८० अंशांनी बदलली आहे आणि बजेटिंग आता पूर्वीपेक्षा जास्त आव्हानात्मक झाले आहे. महागाई व्यवस्थापन हे या सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. किरकोळ महागाई देखील २-६ टक्क्यांच्या आत आहे, असे त्या म्हणाल्या.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, २०२५-२६ या वर्षात शेतीसाठी १.७१ लाख कोटी रुपये, ग्रामीण विकासासाठी २.६७ लाख कोटी रुपये, शहरी विकास आणि वाहतूक ६.४५ लाख कोटी रुपये, आरोग्य आणि शिक्षणासाठी २.२७ लाख कोटी रुपये, संरक्षण (ज्यामध्ये संरक्षण पेन्शनचा समावेश नाही) ४.९२ लाख कोटी रुपये मिळतील. केंद्र सरकारकडे मागील अर्थसंकल्पातील १ लाख कोटी रुपये शिल्लक आहेत, असा विरोधकांचा आरोप केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी फेटाळून लावला. त्या म्हणाले की, सरकारने पायाभूत सुविधांसह प्रत्येक क्षेत्रात पैसा वाढवण्याचे काम केले आहे. राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही आणि आर्थिक वर्ष २६ मध्ये २५.०१ लाख कोटी रुपये हस्तांतरित केले जातील, असेही सीतारामण म्हणाल्या. राज्यांकडे पैसे शिल्लक आहेत. जर राज्य हे पैसे खर्च करू शकत नसेल तर केंद्र सरकार काय करू शकते? सीतारमण यांच्या या उत्तरावरून सभागृहात गदारोळ झाला.