नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार अनेक नवीन विधेयके सादर करणार आहे. यासोबतच मागील अधिवेशनातील दोन विधेयकेही यावेळी विचार आणि मंजुरीसाठी सूचिबद्ध आहेत. तसेच आर्थिक वर्षाचा पहिला पुरवणी अर्थसंकल्पही सादर केला जाईल. एक डिसेंबरपासून सुरू होऊन 19 डिसेंबरपर्यंत चालणार्या या हिवाळी अधिवेशनात 15 बैठका होणार आहेत.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन एक डिसेंबरपासून सुरू होत असून सरकार यावेळी 10 नवीन विधेयके सादर करण्याच्या तयारीत आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचे विधेयक म्हणजे अणुऊर्जा विधेयक 2025, जे देशातील नागरी अणुऊर्जा क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले करण्याचा मार्ग तयार करेल. आतापर्यंत हे क्षेत्र पूर्णपणे सरकारी नियंत्रणाखाली होते. सरकारचे म्हणणे आहे की, हा नवीन कायदा अणुऊर्जेचा वापर आणि तिच्या नियमनाशी संबंधित संरचनेला आधुनिक आणि प्रभावी बनवेल. यामुळे देशातील ऊर्जा उत्पादन आणि तांत्रिक विकासाला नवी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अधिवेशनाच्या अजेंड्यावर हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया विधेयकाचाही समावेश आहे. लोकसभेच्या बुलेटिननुसार हे विधेयक अशा आयोगाची स्थापना करेल, जो विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांना अधिक स्वायत्तता देईल, त्यांना स्वतंत्र आणि स्वयंशासित संस्था बनण्यास मदत करेल आणि मान्यतेची प्रक्रिया पारदर्शक व अधिक बळकट करेल. हा प्रस्ताव बर्याच काळापासून सरकारच्या विचाराधीन होता आणि आता तो पुढे नेला जात आहे.