नवी दिल्ली : नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या कंपन्यांच्या उत्पादनांवर केंद्र सरकार कडक कारवाई केली आहे. केंद्र सरकारने औषध कंपन्यांच्या संबंधित उत्पादनांवर बंदी घालण्याचा इशारा दिला आहे. प्रतिबंधित औषधी चौकशीत अपेक्षित मानकांमध्ये अणुत्तीर्ण ठरले. सरकारने देशातील अशा ४१ कंपन्यांच्या प्रत्येकी एका उत्पादनावर बंदी घातली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील मेसर्स टोरिनो प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई आणि आणि मेसर्स सिरॉन ड्रग फार्मास्युटिकल्स प्रा. लि. पालघर या दोन कंपन्यांचा समावेश आहे.
मेसर्स सिरॉन ड्रग फार्मास्युटिकल्स प्रा. लि. पालघरद्वारे निर्मित प्रोमेथाझिन इंजेक्शन आयपी २५ या औषधावर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये उत्पादित केलेले हे औषध चाचणी दरम्यान प्रमाणित मानकात असल्याचे आढळले नाही. कोलकाता येथील केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेत ही तपासणी करण्यात आली. तपासणी दरम्यान हे औषध मानक पातळीत अपेक्षित असे आढळले नाही. त्यामुळे सरकारने या औषधावर बंदी घालण्याची सूचना कंपनीला पाठवली आहे.
मेसर्स टोरिनो प्रायव्हेट लिमिटेड, नरसिंह नाथ स्ट्रीट, मुंबई द्वारे निर्मित झिंक सल्फेट आयपी २० वर देखील बंदी घालण्यात आली आहे. तपासणीत हे औषधही प्रमाणित दर्जाचे आढळले नाही. गुवाहाटी येथील प्रादेशिक औषध चाचणी प्रयोगशाळेत या औषधाची चाचणी करण्यात आली. तपासात त्रुटी आढळल्यानंतर सरकारने त्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय मानकांनुसार नसलेल्या ३९ फार्मास्युटिकल कंपन्यांच्या प्रत्येकी एका उत्पादनावर सरकारने बंदी घातली आहे. यामध्ये हिमाचल प्रदेशात उत्पादित २७ औषधांच्या नमुन्यांचाही समावेश आहे. या औषधांनी राज्य औषध नियंत्रण विभागाच्या मानकांची पूर्तता केलेली नाही.
याशिवाय गुजरातमधील ७ कंपन्यांचाही या यादीत समावेश आहे. सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबर २०२४ मध्ये देशभरात १११ औषधांचे नमुने अनुत्तीर्ण झाले आहेत. यातील बहुतांश औषधे हृदयरोग, रक्तदाब, किडनीच्या आजारांशी संबंधित आहेत. हिमाचल प्रदेशातील सोलन जिल्ह्यातील काथा बड्डी, बरोतीवाला, नालागढ येथे यातील बहुतांश औषधे बनवली जातात. यानंतर सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनने देखील याबाबत ड्रग अलर्ट जारी केला आहे.