केंद्राने कांदा निर्यातीवरील २०% शुल्क हटवले, येत्या १ एप्रिलपासून अंमलबजावणी

नवी दिल्ली : भारत सरकारने कांदा निर्यातीवरील २०% शुल्क मागे घेतले आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. महसूल विभागाने आज यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली. कांद्याची देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने ८ डिसेंबर २०२३ ते ३ मे २०२४ पर्यंत ५ महिन्यांसाठी शुल्क, किमान निर्यात किंमत आणि निर्यात बंदी याद्वारे निर्यात नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजना केल्या होत्या. १३ सप्टेंबर २०२४ पासून २०% निर्यात शुल्क लागू केले होते. ते आता काढून टाकण्यात आले आहे.

दरम्यान, निर्यात बंदी असूनही, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये कांद्याची निर्यात १७.१७ लाख मेट्रिक टन आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ (१८ मार्चपर्यंत) ११.६५ लाख मेट्रिक टन होती. सप्टेंबर २०२४ मध्ये कांदा निर्यातीचे मासिक प्रमाण ०.७२ लाख मेट्रिक टन होते. ते जानेवारी २०२५ मध्ये १.८५ लाख मेट्रिक टन पर्यंत वाढले आहे.

रब्बी पिकांच्या अपेक्षित चांगल्या आवकांमुळे बाजारपेठ आणि किरकोळ बाजारातील किमती कमी झाल्या आहेत, या पार्श्वभुमीवर ग्राहकांना कांद्याची परवडणारी क्षमता राखून शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव मिळवून देण्याच्या सरकारचा प्रयत्न आहे. या महिन्यात लासलगाव आणि पिंपळगाव येथील बाजारपेठेत कांद्याची आवक वाढली आहे, ज्यामुळे किमतीत घसरण झाली आहे. २१ मार्च २०२५ रोजी लासलगाव आणि पिंपळगाव येथील किमती अनुक्रमे १३३० रुपये प्रति क्विंटल आणि १३२५ रुपये प्रति क्विंटल होत्या.

कृषी विभागाच्या अंदाजानुसार, यावर्षी रब्बी उत्पादन २२७ लाख मेट्रिक टन आहे, जे गेल्या वर्षीच्या १९२ लाख मेट्रिक टनपेक्षा १८% जास्त आहे. भारतातील एकूण कांद्याच्या उत्पादनात रब्बी कांदा ७०-७५% वाटा देतो, जो ऑक्टोबर/नोव्हेंबरमध्ये खरीप पिकाच्या आगमनापूर्वी एकूण उपलब्धता आणि किमती स्थिरतेसाठी महत्त्वाचा आहे. या हंगामात अपेक्षित जास्त उत्पादनामुळे येत्या काही महिन्यांत बाजारभाव आणखी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.