नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय कोरोना लसीच्या ३० कोटी डोससाठी हैदराबादस्थित लस उत्पादक बायोलॉजिकल-ईला १५०० कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कम देईल. मेसर्स बायोलॉजिकल-ई द्वारा ऑगस्ट-डिसेंबर २०२१ पर्यंत ही लस तयार केली जाईल आणि साठवली जाईल.
फेज १ आणि २ क्लिनिकल चाचण्यांमध्ये सकारात्मक परिणाम दर्शविल्यानंतर, बायोलॉजिकल-ई कोविड-१९ लससाठी फेज ३ क्लिनिकल चाचण्या घेत आहे. बायोलॉजिक्स-ई द्वारा विकसित केलेली लस एक आरबीडी प्रथिने सब-युनिट लस आहे. पुढील काही महिन्यांत लस उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे.
बायोलॉजिकल ई कोविड -१९ लसीला प्रीक्लिनिकल स्टेजपासून ते फेज ३ अभ्यास करण्यास केंद्र सरकारने मदत केली आहे. ज्यासाठी जैव तंत्रज्ञान विभागाने १०० कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक मदत दिली आहे.
फायझर आणि मॉडर्ना सारख्या परदेशी लस लवकरात लवकर भारतात आणण्याच्या प्रयत्नात एक मोठे पाऊल उचलले गेले आहे. भारताच्या औषध नियामक मंडळाने अशा लसींसाठी भारतात स्वतंत्र चाचण्या घेण्याच्या अटी दूर केल्या आहेत. आता अशा लसींना ज्या इतर देशांमध्ये किंवा जागतिक आरोग्य संघटनेने आपत्कालीन वापरासाठी मंजूर केल्या आहेत त्यांना भारतात ब्रिजिंग चाचण्या घेण्याची गरज भासणार नाही.
आरोग्य मंत्रालयाच्या एका सूत्राने सांगितले की फायझर आणि मॉडर्ना यांच्या संदर्भात आम्हाला नुकसान भरपाई विरुद्ध संरक्षण असण्यास काहीच हरकत नाही. इतर देशांनी दिले तर आम्हीही तयार आहोत. या कंपन्यांनी भारतात ईयूए (इमर्जन्सी यूज ऑथरायझेशन) साठी अर्ज केल्यास ते मंजूर करण्यास आम्ही तयार आहोत, असेही सूत्रांनी सांगितले. मागणी जास्त असल्याने आतापर्यंतच्या परिस्थितीनुसार या दोन्ही लसींना भारतात पोहोचण्यास वेळ लागेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
फायझर आणि मॉडर्ना या परदेशी कंपन्यांपैकी आहेत ज्यांनी सरकारशी नुकसान भरपाई आणि स्थानिक चाचण्यांमधून सूट मिळावी याबद्दल चर्चा केली होती. तथापि, सरकारने कोणत्याही गंभीर दुष्परिणामांबद्दल नुकसान भरपाईची भरपाई किंवा देयतेबद्दल अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही, परंतु खटला न घेण्याचे मान्य केले आहे.