FSSAI Analogue Paneer ban
नवी दिल्ली : देशभरात दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळ आणि बनावट उत्पादनांबाबत वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकार ‘पनीर’ म्हणून विकल्या जाणाऱ्या अॅनालॉग पनीरवर देशभरात बंदी घालण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे.
याबाबत अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (FSSAI) या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर एक यंत्रणा उभारण्याच्या तयारीत आहे. FSSAIचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजित पुनहानी यांच्या अध्यक्षतेखाली २४ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत सर्व राज्यांच्या प्रतिनिधींची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत ॲनालॉग पनीरवर देशभरात बंदी घालण्याबाबत आणि त्याच्या निर्मिती, पुरवठा व विक्रीवर प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सध्या या संदर्भातील कारवाई राज्यनिहाय केली जात आहे. मात्र, देशभरात एकसमान नियम आणि अंमलबजावणीची पद्धत लागू करण्याचा FSSAIचा प्रयत्न आहे.
दिल्लीसह देशातील विविध भागांत बनावट आणि भेसळयुक्त पनीर मोठ्या प्रमाणावर विकले जात असल्याच्या घटना समोर आल्यानंतर हा मुद्दा चर्चेत आला. काही ठिकाणी डिटर्जंटसारख्या पदार्थांचा वापर करून पनीर तयार केल्याचे आरोपही करण्यात आले होते. त्यानंतर दिल्लीसह अनेक राज्यांमधील अन्न सुरक्षा विभागांनी पनीरची तपासणी, नमुने घेणे आणि कारवाईची मोहीम तीव्र केली. याचदरम्यान ‘चीज अॅनालॉग’ या नावाखाली तयार होणारे काही पदार्थ प्रत्यक्षात पनीर नसतानाही पनीर म्हणून विकले जात असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे अशा उत्पादनांच्या निर्मिती आणि विक्रीवर नियंत्रण आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
काही राज्यांनी आधीच अॅनालॉग पनीर किंवा दुग्धजन्य नसलेले पदार्थ पनीर म्हणून विकणाऱ्यांविरोधात कारवाई सुरू केली आहे. विविध ठिकाणी छापे टाकून नमुने घेण्यात आले असून, भेसळयुक्त किंवा चुकीच्या नावाने विकले जाणारे संशयित पदार्थ नष्ट करण्यात आले आहेत. आता FSSAIकडून राज्यांच्या स्वतंत्र कारवाईऐवजी देशभर लागू होईल अशी एकसमान नियमावली तयार करण्याचा विचार केला जात आहे. २४ सप्टेंबरच्या बैठकीत राज्यांनी आतापर्यंत केलेली कारवाई, अंमलबजावणीदरम्यान आलेल्या अडचणी आणि पुढील उपाययोजनांचा आढावा घेतला जाणार आहे.
FSSAIने एप्रिलमध्येच स्पष्ट केले होते की, अॅनालॉग पनीरची ‘पनीर’ या नावाने विक्री करणे अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आहे. अशा उत्पादनांची खरेदी आणि वापर करणाऱ्या खाद्य व्यवसायांनी त्यासंदर्भातील स्पष्ट नोंदी ठेवाव्यात, असेही निर्देश देण्यात आले होते.
देशातील विविध भागांत अशा प्रकारची प्रकरणे सातत्याने समोर येत असल्याने, केंद्र सरकार आता 'चीज ॲनालॉग'बाबत एक सामायिक राष्ट्रीय धोरण स्वीकारण्याचा विचार करत आहे. २४ सप्टेंबरच्या बैठकीत उत्पादन, पुरवठा आणि विक्रीवर नियंत्रण कसे आणायचे, यावर चर्चा होणार असून राज्यांच्या आतापर्यंतच्या अंमलबजावणीच्या अनुभवावर पुढील निर्णयाची दिशा ठरण्याची शक्यता आहे.