Old Monk FSSAI
मुंबई: प्रसिद्ध मद्य ब्रँड ‘ओल्ड मंक’ तयार करणारी कंपनी ‘मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर प्रायव्हेट लिमिटेड’ आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणादरम्यान (FSSAI) सुरू असलेला वाद अधिक चिघळला आहे. ओल्ड मंकच्या बाटलीवरील लेबलावर ‘रम’ ऐवजी ‘रम-सारखे’ (Rum-like) असा उल्लेख करण्यास कंपनी तयार असेल, तरच राज्यात विक्रीला परवानगी दिली जाईल, असा अत्यंत कडक पवित्रा ‘एफएसएसएआय’ने बॉम्बे हायकोर्टात घेतला आहे. प्राधिकरणाच्या या भूमिकेमुळे व विक्रीवरील बंदीमुळे कंपनीला ५०० कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान सहन करावे लागले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती एम. सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. निर्माता कंपनीतर्फे ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी बाजू मांडताना न्यायालयात सांगितले की, ठाणे जिल्ह्यातील निर्मिती प्रकल्पातून होणाऱ्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आल्याने कंपनीचे सुमारे ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. तसेच, या बंदीमुळे महाराष्ट्र सरकारच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचाही तब्बल ३५० कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. देशातील इतर राज्यांत या मद्याची विक्री सुरळीत सुरू असताना केवळ महाराष्ट्रातच ही कारवाई करण्यात आली असून, यामुळे सुमारे ३०० कामगारांवर बेरोजगारीची वेळ आली असल्याचेही वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
‘एफएसएसएआय’ची भूमिका: ओल्ड मंक बनवताना न्यूट्रल स्पिरिटमध्ये वरून ‘रम फ्लेवर’ मिसळला जातो, ज्यामुळे मूळ स्पिरिटची नैसर्गिकता झाकली जाते. त्यामुळे या उत्पादनाला थेट ‘रम’ न म्हणता ‘फ्लेवर्ड स्पिरिट’ किंवा ‘रम-लाइक’ असा उल्लेख करणे ग्राहकांच्या पारदर्शकतेसाठी आवश्यक आहे. याशिवाय, बाटलीवर वापरण्यात येणाऱ्या ‘७ इयर्स ओल्ड ब्लेंडेड’ आणि ‘व्हरी ओल्ड व्हॅटेड’ यांसारख्या वय दर्शवणाऱ्या शब्दांवरही प्राधिकरणाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
निर्माता कंपनीचा युक्तिवाद: अन्न सुरक्षा नियमांनुसार मान्य असलेल्या घटकांसह न्यूट्रल स्पिरिट वापरण्यास रीतसर परवानगी आहे. बाजारातील इतर प्रतिस्पर्धी कंपन्यादेखील याच पद्धतीचा वापर करून मद्यनिर्मिती करतात; मात्र प्राधिकरणाकडून केवळ ‘ओल्ड मंक’लाच लक्ष्य करून ही बंदी लादली जात असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी मद्यविक्रीवरील बंदीला तत्काळ अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. आता या प्रकरणातील तथ्ये आणि कायदेशीर बाजू विचारात घेऊन गुणवत्तेच्या आधारावर अंतिम सुनावणी करण्यासाठी न्यायालयाने २३ ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित केली आहे.