नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सेमीकंडक्टर, मेट्रो रेल्वे विस्तार आणि जलविद्युत प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. या तीन मोठ्या प्रकल्पांवर अंदाजे 18,541 कोटी रुपये खर्च येण्याचा अंदाज आहे. यापैकी 4,594 कोटी रुपये सेमीकंडक्टर क्षेत्रात, 5,801 कोटी रुपये लखनऊ मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी आणि 8,146 कोटी रुपये अरुणाचल प्रदेशातील जलविद्युत प्रकल्पासाठी खर्च केले जातील.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, मंत्रिमंडळाने देशातील चार नवीन सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांवर सुमारे 4,594 रुपये खर्च केले जातील. हे प्रकल्प ओडिशा, पंजाब आणि आंध्र प्रदेशात उभारले जातील. आज मंजूर झालेले प्रस्ताव डळउडशा, कॉन्टिनेंटल डिव्हाईस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (उऊखङ), 3ऊ ग्लास सोल्युशन्स इंक आणि अॅडव्हान्स्ड सिस्टीम इन पॅकेज (-डखझ) टेक्नॉलॉजीजशी संबंधित आहेत. 3ऊ ग्लास आधारित पॅकेजिंगसह, भारत सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रात या तंत्रज्ञानात जागतिक आघाडीवर होईल.
कोण कुठे लावणार?
सिकसेम प्रायव्हेट लिमिटेड (भुवनेश्वर, ओडिशा) : यूकेच्या क्लास सिक वेफर फॅब लिमिटेडच्या भागीदारीत देशातील पहिले व्यावसायिक कंपाऊंड सेमीकंडक्टर फॅब स्थापित करणार आहे. त्याची वार्षिक क्षमता 60,000 वेफर्स आणि 96 दशलक्ष पॅकेजिंग युनिटस् आहे. त्याची उत्पादने संरक्षण, क्षेपणास्त्रे, इलेक्ट्रिक वाहने, रेल्वे, जलद चार्जर, डेटा सेंटर, गृह उपकरणे आणि सौर इन्व्हर्टरमध्ये वापरली जातील.
3ऊ ग्लास सोल्युशन्स इंक. (भुवनेश्वर, ओडिशा) : हे युनिट प्रगत पॅकेजिंग आणि एम्बेडेड ग्लास सबस्ट्रेटस् स्थापित करेल. ते जगातील सर्वात प्रगत पॅकेजिंग तंत्रज्ञान भारतात आणेल. त्याची वार्षिक क्षमता 69,600 ग्लास पॅनेल सबस्ट्रेटस्, 5 कोटी असेंबल्ड युनिटस् आणि 13,200 3 डीएचआय मॉड्यूल्स आहे. याचा वापर संरक्षण, उच्च कार्यक्षमता संगणन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमोबाईल, फोटोनिक्समध्ये केला जाईल.
पॅकेज टेक्नॉलॉजीजमधील प्रगत प्रणाली (एसीप)(आंध्र प्रदेश): दक्षिण कोरियाच्या अपॅसेटच्या सहकार्याने, ते 96 दशलक्ष युनिटस्ची वार्षिक क्षमता असलेले सेमीकंडक्टर पॅकेजिंग युनिट स्थापित करेल. ते मोबाईल फोन, सेट-टॉप बॉक्स, ऑटोमोबाईल इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांमध्ये वापरले जाईल.
कॉन्टिनेंटल डिव्हाईसेस इंडिया लिमिटेड (सीडीआयएल) (मोहाली, पंजाब) : 158.3 दशलक्ष युनिटस्ची वार्षिक क्षमता असलेले उच्च शक्तीचे डिस्क्रिट सेमीकंडक्टर डिव्हाईस मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट तयार करण्यासाठी विद्यमान प्लांटचा विस्तार करेल. यामध्ये एमओएसएफईटी, आयजीबीटी, स्कॉटकी बायपास डायोड आणि ट्रान्झिस्टर यांचा समावेश असेल. याचा वापर ई-वाहने आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधा, अक्षय ऊर्जा, वीज रूपांतरण, औद्योगिक आणि दळणवळण क्षेत्रात केला जाईल.
लखनौ मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा विस्तार
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लखनौ मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या फेज-1बी ला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत, 12 स्थानकांसह 11.165 किमी लांबीचा कॉरिडॉर बांधला जाईल. या प्रकल्पांतर्गत सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्कचा विस्तार 34 किमीने करण्याची योजना आहे. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट जुन्या लखनौमधील प्रमुख भागांना मेट्रो नेटवर्कमध्ये समाविष्ट करणे आहे. या प्रकल्पावर सुमारे 5,801 कोटी रुपये खर्च केले जातील.
अरुणाचल प्रदेशातील जलविद्युत प्रकल्प
अरुणाचल प्रदेशातील शि योमी जिल्ह्यात 700 मेगावॅट क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पाच्या बांधकामाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी 8146.21 कोटी रुपये खर्च येणार आहे आणि तो 72 महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण होईल. या प्रकल्पाची स्थापित क्षमता 700 मेगावॅट असण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे 2738.06 एमयू ऊर्जा निर्माण होईल.