नवी दिल्ली : भारताचे माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी आपल्या कार्यकाळात कार्यकारी मंडळ किंवा राजकीय वर्गाकडून कोणताही दबाव आल्याच्या वृत्ताचे ठामपणे खंडन केले. ‘खरोखरच असा कोणताही प्रयत्न झाला नाही,’ असे स्पष्ट करत त्यांनी न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर शिक्कामोर्तब केले.
एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी न्यायव्यवस्थेशी संबंधित अनेक वादग्रस्त मुद्द्यांवर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या कार्यपद्धतीवर आणि संस्थात्मक आव्हानांवर आपली मते मांडली. राजकीय दबावाच्या मुद्द्याव्यतिरिक्त, न्यायमूर्ती गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम प्रणालीच्या कार्यपद्धतीचे आणि पारदर्शकतेचे जोरदार समर्थन केले. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून अनेकदा वादात सापडणार्या कॉलेजियमच्या कामकाजावर त्यांनी विश्वास व्यक्त केला. अलीकडच्या काळात कॉलेजियमच्या पारदर्शकतेवर उपस्थित झालेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे हे विधान महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. यावेळी त्यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेसमोर असलेल्या काही संस्थात्मक आव्हानांवरही आपले मत मांडले.
संस्कारांमुळे बूट भिरकावणार्यावर कारवाईची गरज वाटली नाही
गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या बूट फेकण्याच्या घटनेवर प्रतिक्रिया दिली आहे. आरोपी वकिलावर कोणतीही कारवाई न करण्याचा निर्णय आपल्या संस्कारांमुळे आणि मूल्यांमुळे घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
हिंदू भावना दुखावण्याचा प्रश्नच नाही
चप्पलफेकीच्या घटनेनंतर गवई यांनी सार्वजनिक ठिकाणी बोलताना संयम बाळगण्याची गरज असल्याचे म्हटले. त्यांनी नमूद केले की, अगदी सहजपणे किंवा गंमतीने केलेल्या टिप्पणीचाही चुकीचा अर्थ लावला जाऊ शकतो. हिंदू भावना दुखावण्याचा प्रश्न नव्हता, असे ते म्हणाले.