नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : शैक्षणिक प्रवेश, वाहन परवाना, मतदार नोंदणी, आधार क्रमांक, विवाह नोंदणी, सरकारी नोकरीत नियुक्ती या सर्व गोष्टींसाठी यापुढे केवळ जन्माचा दाखला हा एकमेव दस्तावेज पुरेसा ठरणार आहे. गृह मंत्रालयाने याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. पुढील महिन्यात १ ऑक्टोबरपासून ही अधिसूचना लागू होईल…
जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा २०२३ यातील तरतुदीच्या आधारे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ही अधिसूचना काढली आहे. या कायद्यातील तरतुदी एक ऑक्टोबरपासून लागू होतील. त्यात नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांच्या आधारे राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय डेटाबेस तयार करण्यास मदत मिळेल. यामुळे सार्वजनिक सेवा, सामाजिक लाभ तसेच डिजिटल नोंदणी यामध्ये गती येईल. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये जन्म आणि मृत्यू (सुधारणा) विधेयक २०२३ मंजूर झाले होते.
या कायद्याच्या आधारे केंद्र आणि राज्यपातळीवर जन्म आणि मृत्यूचा डेटाबेस तयार करण्यात येईल. या तपशिलाचे केंद्र आणि राज्यांमध्ये आदान-प्रदान करण्यात येईल. भारताचे रजिस्ट्रार जनरल यांच्यावर नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्यूचा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्याची जबाबदारी असेल; तर राज्यांनी नियुक्त केलेले मुख्य निबंधक आणि स्थानिक पातळीवरील निबंधक यांच्यावर नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्यूचा डेटा, राष्ट्रीय डेटाबेससाठी देण्याची जबाबदारी असेल.