नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : आगामी रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या आणि कच्च्या मालाच्या किमतीत मोठी अस्थिरता असतानाही, शेतकऱ्यांवरील खर्चाचा बोजा वाढू नये यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. २०२६-२७ च्या रब्बी हंगामासाठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक खतांच्या अनुदानात तब्बल ६४ टक्क्यांची वाढ करत ६२,३७० कोटी रुपयांच्या पॅकेजला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासोबतच, ‘स्टँड-अप इंडिया’ योजनेला मुदतवाढ आणि ‘युगे युगीन भारत’ संग्रहालयाच्या प्रकल्पालाही हिरवा कंदील दाखवण्यात आला.
पोषक तत्त्‍वआधारित अनुदान योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेली ६२,३७० कोटी रुपयांची रक्कम ही मागील रब्बी हंगामातील ३७,९५२ कोटी रुपयांच्या तुलनेत २४,४१८ कोटी रुपयांनी अधिक आहे. हे सुधारित अनुदान १ ऑक्टोबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीसाठी लागू राहील. यंदाच्या खरीप हंगामात भाताच्या पेरणी क्षेत्रात ३.४६ टक्क्यांची घट झाली होती. आता गहू, कडधान्ये आणि तेलबियांच्या रब्बी पेरणीला वेग येणार असल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, रब्बी हंगामासाठी देशात सुमारे ३५ दशलक्ष टन खतांची गरज असून, सध्या २३.५२ दशलक्ष टन साठा उपलब्ध आहे. मागील वर्षी हा साठा १७.३५ दशलक्ष टन होता. यात युरिया १०.३१ दशलक्ष टन, डीएपी २.८६ दशलक्ष टन आणि एनपीके खतांचा साठा ६.०८ दशलक्ष टन आहे.
‘स्टँड-अप इंडिया’ला मुदतवाढ
मंत्रिमंडळाने महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उद्योजकांना नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या ‘स्टँड-अप इंडिया’ योजनेला पुढील पाच वर्षांसाठी म्हणजेच ३१ मार्च २०३१ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यासाठी ४,१११ कोटी रुपयांचा पतहमी निधी मंजूर केला असून, यातून किमान २.५ लाख नवीन उद्योजकांना आर्थिक मदत मिळणार आहे. याशिवाय, नवी दिल्लीतील ऐतिहासिक नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉकच्या इमारतींमध्ये भारताचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा दर्शवणारे ‘युगे युगीन भारत’ संग्रहालय उभारण्यासाठी ३,२३० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
डीएपी खताची गोणी जुन्याच दरात
जागतिक बाजारात डीएपी, म्युरेट ऑफ पोटॅश आणि सल्फरच्या किमती वाढल्या असल्या, तरी शेतकऱ्यांना डीएपीची ५० किलोची गोणी १,३५० रुपयांनाच उपलब्ध करून देण्याची विशेष तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. नव्या दरानुसार, प्रतिकिलो नत्र (नायट्रोजन) ९४.२१ रुपये, स्फुरद (फॉस्फरस) ६६.११ रुपये, पालाश (पोटॅश) २.३८ रुपये आणि गंधकासाठी (सल्फर) १०.४२ रुपये अनुदान निश्चित केले आहे. तसेच, सल्फरआधारित खतांच्या देशांतर्गत उत्पादकांना प्रत्यक्ष खरेदी खर्चाच्या २० टक्के आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.