पुढारी ऑनलाईन डेस्क : ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार बहाल करणारे कलम ३७० (Article 370) हटवले गेले. यावेळी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे वर्णन नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला ( Farooq Abdullah) यांनी 'विश्वासघात' असा केला होता; परंतु खासगीरित्या त्यांनी वेगळीच टिप्पणी केली होती, असा दावा भारतीय गुप्तचर संघटना 'रॉ' (रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंग)चे माजी प्रमुख एस. दुलत यांच्या 'द चीफ मिनिस्टर अँड द स्पाय' या पुस्तकात केला आहे. ( Farooq Abdullah on Article 370 )
"आम्ही कलम ३७० हटवण्याच्या प्रस्ताव मंजूर करण्यास मदत केली असती. आम्हाला विश्वासात का घेतले गेले नाही?, असा दुलत यांना सवाल करत अब्दुल्ला यांनी "त्यावेळी काय घडले...कोणालाही कधीच कळणार नाही," असे म्हटलं असल्याचे दुलत यांच्या पुस्तकात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणावर भाष्य करण्यासाठी फारुक अब्दुल्ला यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही, असेही या वृत्तात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या संदर्भात 'हिंदुस्तान टाईम्स'ने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे की, दुलत यांनी आपल्या 'The Chief Minister and the Spy' या पुस्तकात लिहिलं आहे की, कलम ३७० हटवण्याच्या काही दिवस आधी फारुख अब्दुल्ला आणि त्यांचे पुत्र ओमर अब्दुल्ला यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. यावेळी त्यांच्यात कोणती चर्चा झाली याची माहिती कोणाला कधीच मिळणार नाही. सरकारच्या निर्णयाला मंजुरी दिल्यानंतर अब्दुल्ला यांना ७ महिन्यांसाठी नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. या काळात दिल्लीने त्यांनी नवीन वास्तव स्वीकारावे, असे केंद्र सरकारला वाटत होते," दुलत नमूद करतात.
एस. दुलत यांच्या पुस्तकात फारुख अब्दुल्ला यांच्याशी संबंधित अनेक किस्से आहेत. यामध्ये १९८४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी सरकारने अब्दुल्ला सरकार बरखास्त केले होते. अब्दुल्ला नेहमीच या गोष्टीचे स्मरण, "ती एक फसवणूक होती," असेच करतील, असाही दावा दुलत यांनी केला आहे.
या पुस्तकात माजी पंतप्रधान दिवंगत अटलबिहारी वाजपेयी यांचाही उल्लेख आहे. एकेकाळी फारुख अब्दुल्ला यांचे पुत्र ओमर हे वाजपेयींसोबत परदेश दौऱ्यावर जात असत. वाजपेयी यांच्या मंत्रीमंडळात त्यांना परराष्ट्र व्यवहार मंत्री बनवण्यात आले होते. काश्मीरच्या राजकारणातील 'नवा चेहरा', अशी त्यांची ओळख निर्माण करण्यात आली होती. याचकाळात अब्दुल्ला उपराष्ट्रपती पदासाठी नामांकन मिळण्याची वाट पाहत होते. याकाळात अब्दुल्ला यांना उपराष्ट्रपतीपदाच्या नामांकनाच्या आश्वासनाने मोहित करण्यात आले. “ते एक आमिष होते; पण “फारुख अब्दुल्ला यांनी याकडे राष्ट्रपतीपदपर्यंत जाण्याचा मार्ग म्हणून पाहिले, असेही दुलत यांनी आपल्या पुस्तकात म्हटलं आहे.
२०२० मध्ये फारुख अब्दुल्ला यांची नजरकैदेतून सुटका झाली. तेव्हा त्यांनी केंद्र सरकारने कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला उघडपणे पाठिंबा देण्यास नकार दिला. यासंदर्भात मी संसदेत बोलेण, असे ते म्हणाले होते. तथापि, यानंतर त्यांनी गुपकर युतीची स्थापना केली. (गुपकर युती ही जम्मू-काश्मीरमधील काही प्रमुख पक्षांची एक राजकीय आघाडी आहे. जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जाच्या पुनर्स्थापनेसाठी आणि कलम 370 व 35A पुनर्संचयित करण्याच्या मागणीसाठी स्थापन करण्यात आली होती.) गुपकर युतीमध्ये मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचाही समावेश होता, याचाही उल्लेख एस. दुलत यांच्या पुस्तकात आहे.