नवी दिल्ली : विदेशी इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताने वाहन इंधन धोरणात व्यापक बदलाचा प्रस्ताव दिला आहे. आता ई-85 आणि ई-100 सारखे उच्च इथेनॉल मिश्रण असलेले इंधन आणि त्यावर धावणारी वाहने दिसू लागतील. विशेष म्हणजे, आतापर्यंत इथेनॉलच्या वापरामुळे देशाच्या तब्बल 1.65 लाख कोटींच्या दुर्मीळ चलनाची बचत झाली आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने केंद्रीय मोटार वाहन नियमांमधील सुधारणांची रूपरेषा मांडली आहे. ज्यामुळे देशात प्रगत इथेनॉलआधारित इंधनांचा वापर करणे शक्य होईल. सध्या देशात ई-20 इंधन बाजारात उपलब्ध आहे. त्यापलीकडे इंधनाचा विस्तार करण्यात येणार आहे. यासाठी इथेनॉलचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या अधिक असलेल्या इंधनांवर चालणार्या वाहनांसाठी आवश्यक कायदेशीर व नियामक अवकाश निर्माण करण्याचे यात नियोजित आहे.
या बदलामुळे ई-85 हे तब्बल 85 टक्के इथोनॉलमिश्रित पेट्रोल उपलब्ध होईल. तर, ई-100 मध्ये जवळपास शुद्ध इथेनॉल असेल. यामुळे वाहनांना जवळपास इथेनॉलवर चालविणे शक्य होणार आहे. सरकारने या मसुद्यावर जनतेकडून प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत. त्यानंतरच यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
इथेनॉलमुळे 1.65 लाख कोटींची बचत
सरकारच्या इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रमाने आतापर्यंत दरवर्षी सुमारे 4.5 कोटी बॅरल्स कच्च्या तेलाची बचत करण्यास मदत केली आहे. तसेच, 1.65 लाख कोटी रुपयांच्या परकीय चलनाची बचत केली आहे. सध्या भारत कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी 22 लाख कोटी रुपये खर्च करीत आहे.
जुन्या वाहनांना झळ
नीती आयोगाच्या रोडमॅपमध्ये असे नमूद केले आहे की, मूळतः ई-10 इंधनासाठी डिझाईन केलेल्या; परंतु ई-20 इंधन वापरत असलेल्या वाहनांची प्रतिकिलोमीटर धाव 1 ते 2 टक्क्याने कमी होऊ शकते.