नवी दिल्ली : गंगा नदीच्या काठावर होणाऱ्या बेकायदेशीर बांधकामांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. केंद्र आणि बिहार सरकारला या संदर्भात उचललेल्या पावलांचा स्थिती अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने गंगा नदीच्या काठावर सध्या किती अतिक्रमणे आहेत ? ती हटवण्यासाठी कोणती योजना आखली आहे ? त्यासाठी किती वेळ लागेल ? ही माहिती देण्यास सांगितले आहे.
"गंगा नदीच्या काठावरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत कोणती पावले उचलली आहेत हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे," असे न्यायालयाने म्हटले. पटना येथील रहिवासी अशोक कुमार सिन्हा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हे निर्देश देण्यात आले. सिन्हा यांनी ३० जून २०२० रोजी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने त्यांची याचिका फेटाळून लावण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. याचिकेत गंगेच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील पूर मैदानावर होत असलेल्या कायमस्वरूपी आणि बेकायदेशीर बांधकामांवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. गंगा नदीच्या काठावर मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकामे करण्यात आली आहेत, ज्यात निवासी वसाहती, वीटभट्ट्या आणि धार्मिक इमारतींचा समावेश आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी निश्चित केली आहे. तोपर्यंत राज्य आणि केंद्र सरकारला अहवाल दाखल करण्यास सांगितले आहे.