नवी दिल्ली; पीटीआय : कर्मचारी ठेव संलग्न विमा (ईडीएलआय) योजनेनुसार खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्यांनाही विमा लाभ दिला जातो. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेद्वारे (ईपीएफओ) ईडीएलआय योजनेंतर्गत सेवा कालावधीत कर्मचार्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कायदेशीर वारस किंवा नामनिर्देशित व्यक्तीला 7 लाख रुपयांपर्यंत एकरकमी रक्कम दिली जाते.
ईडीएलआय कायदा 1976 योजनेनुसार ही योजना चालविली जाते. योजनेंतर्गत मृताच्या वारसांना अथवा नामनिर्देशित व्यक्तींना, इतर दावेदारांना ईपीएफओ आयुक्तांना लेखी अर्ज करावा लागतो. या अर्जाला आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतात. त्यानंतर या विमा रकमेचा संबंधितांना लाभ घेता येतो.
या योजनेंतर्गत सामन्यतः अडीच ते सात लाख रुपयांपर्यंत लाभ मिळतो. सेवा सुरू झाल्यानंतर एक वर्षे पूर्ण व्हायच्या आत संबंधित कामगाराचा मृत्यू झाल्यास कमीत कमी 50 हजार रुपये संबंधितांच्या वारसांना मिळतील. फेब्रुवारी 2025 मध्ये त्याबाबतची सुधारणा करण्यात आली आहे. दरवर्षी सेवा कालावधीत सुमारे पाच हजार कर्मचार्यांचा मृत्यू होतो. त्यांच्या वारसांना या रकमेचा लाभ मिळेल.
ईडीएलआय योजनेच्या नियमात सुधारणा केल्यानंतर, एक नोकरी सोडल्यानंतर दुसरी नोकरी स्वीकारण्यात दोन महिन्यांचे अंतर असले तरीदेखील तो सेवेतील खंड मानला जाणार नाही. पूर्वी, नोकरीतील खंड कालावधी अगदी दोन दिवसांचा असला, अगदी त्यात सुट्टी असली तरी तो सेवा कालावधीतील खंड मानला जात होता. एक वर्ष सेवा कालावधीचा नियम न पाळल्याने विमा फायदे नाकारले जात होते.
ईडीएलआय योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी मृताच्या वारसांना अथवा दावेदारांना ईपीएफओ आयुक्तांकडे विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागेल. आवश्यक कागदपत्रे, बँक अथवा पोस्ट बँकेचा तपशील सादर करावा लागेल. कागदपत्रांची खातरजमा केल्यानंतर संबंधित वारसाला अर्ज सादर केल्यानंतर वीस दिवसांच्या आत रक्कम मिळेल.
ईडीएलआय योजनेंतर्गत रक्कम वितरित करण्यासाठी दावेदाराने फॉर्म 5 आयएफ सोबत काही कागदपत्रे सादर करावी लागतात. सदस्याचे मृत्यू प्रमाणपत्र, अल्पवयीन मुलाच्या वतीने अर्ज करत असल्यास पालकत्व प्रमाणपत्र, कायदेशीर वारसाने दावा केल्यास उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, ज्या बँक खात्यात पैसे भरण्याची निवड केली आहे त्या बँक खात्याचा रद्द केलेल्या धनादेशाची प्रत. संबंधित सदस्याचा गत 12 महिन्यांचा पीएफ तपशील जोडावा लागेल.