Electric vehicle Lithium-ion battery black mass export ban
नवी दिल्ली : देशांतर्गत पुनर्वापर उद्योगांना आवश्यक असलेला कच्चा माल उपलब्ध व्हावा आणि दुर्मीळ खनिजांचा साठा देशातच राहावा, यासाठी केंद्र सरकारने लिथियम-आयन बॅटरीच्या ‘ब्लॅक मास’ निर्यातीवर तात्काळ प्रभावाने बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेल यांसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांसाठीचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होणार असून हरित ऊर्जेच्या पुरवठा साखळीला बळकटी मिळणार आहे.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, विदेश व्यापार महासंचालनालयाने १० नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भातील अधिसूचना जारी करून 'ब्लॅक मास'चा समावेश प्रतिबंधित श्रेणीत केला आहे. आयुष्य संपलेल्या जुन्या लिथियम-आयन बॅटऱ्या आणि बॅटरी निर्मितीतील टाकाऊ पदार्थांचे तुकडे केल्यानंतर मिळणाऱ्या भुकटीला ‘ब्लॅक मास’ म्हणतात. यामध्ये लिथियम, कोबाल्ट, निकेल आणि मँगनीज यांसारखी मौल्यवान खनिजे मोठ्या प्रमाणात असतात.
सध्या देशात बॅटरी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची आणि त्यातून खनिजे वेगळी करण्याची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. मात्र, कच्च्या मालाच्या अभावामुळे या प्रकल्पांचा पूर्ण क्षमतेने वापर होत नव्हता. भारतात तयार होणारा ‘ब्लॅक मास’ परदेशात निर्यात होत असल्याने स्थानिक कंपन्यांना उलट परदेशातून कच्चा माल आयात करावा लागत होता. या निर्यातीवर बंदी आल्याने आता हा मौल्यवान स्त्रोत देशातच उपलब्ध राहील. या निर्णयांतर्गत प्राथमिक सेल्स, बॅटऱ्या आणि इलेक्ट्रिक अ‍ॅक्युम्युलेटर्सचा भंगार तसेच शिसे, कॅडमियम किंवा पारा नसलेल्या जुन्या बॅटऱ्यांच्या निर्यातीवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
इलेक्ट्रिक वाहने, ऊर्जा साठवणूक, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रासाठी ही खनिजे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. "बॅटरी कचऱ्याचा पुनर्वापर हा या खनिजांचा देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्याचा सर्वात वेगवान आणि शाश्वत मार्ग आहे. यामुळे परकीय चलनाची बचत होईलच, शिवाय या क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल," असे वाणिज्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारच्या शहरी खाणकाम आणि चक्राकार अर्थव्यवस्थेच्या धोरणाशी हा निर्णय सुसंगत आहे. यामुळे पारंपरिक खाणकामावरील ताण कमी होऊन पर्यावरणाच्या नियमांनुसार या घातक कचऱ्याची सुरक्षित विल्हेवाट लावणे शक्य होणार आहे.
‘नॅशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन’ अंतर्गत केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२५ मध्ये बॅटरी आणि ई-कचऱ्यातून दुर्मीळ खनिजे वेगळी करण्याची क्षमता विकसित करण्यासाठी १,५०० कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहनपर योजनेला मंजुरी दिली होती. आता ‘ब्लॅक मास’ देशातच राहणार असल्याने या योजनेअंतर्गत उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांना पुरेसा कच्चा माल मिळण्याची खात्री झाली आहे. जगातील इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांनीही अशीच पावले उचलली असून भारताचा हा निर्णय जागतिक स्तरावरील धोरणाशी सुसंगत मानला जात आहे.