पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बाँड्स ) प्रकरणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या विरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल करा, असा आदेश बंगळूरच्‍या विशेष न्यायालयाने दिला आहे. दरम्‍यान, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सीतारामन यांच्या राजीनाम्‍याची मागणी केली आहे.
निवडणूक रोखेच्‍या माध्यमातून धमकी देऊन खंडणी उकळल्याची तक्रार कनार्टकमधील जनाधिकार संघर्ष परिषदेचे (जेएसपी) सह-अध्यक्ष आदेश अय्यर यांनी सीतारामन आणि इतरांविरोधात दाखल केली होती. जन अधिकार संघर्ष परिषदेने एप्रिल २०२३ मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, ईडीचे अधिकारी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पक्षाचे तत्कालीन भाजप अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, बीवाय विजयेंद्र यांच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.. यावरील सुनावणी करताना न्यायालयाने बंगळूरुमधील टिळक नगर पोलीस ठाण्याला इलेक्टोरल बाँडद्वारे खंडणीचा गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये इलेक्टोरल बाँड योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता राखली जाईल, असा दावा करण्‍यात आला होता. नागरिक राजकीय पक्षांना SBI इलेक्टोरल बाँडद्वारे देणगी देऊ शकत होते. . गेल्या वर्षी विरोधी पक्षांनी केलेल्या आरोपांनंतर आणि त्याविरोधात अनेक याचिका केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बाँड्स ) घटनाबाह्य ठरवत रद्द केले होते. निवडणूक रोखेच्‍या माध्यमातून नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
न्‍यायालयाच्‍या आदेशावर बोलताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्‍हणाले की,. निर्मला सीतारामन यांच्याविरोधात लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध एफआयआरही आहे. इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे खंडणी उकळण्यात त्‍यांचा सहभाग होता. आता त्‍यांच्‍याविरोधात गुन्हा दाखल करण्‍याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असल्‍याने त्‍यांनी केंद्रीय अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा द्‍यावा, अशी मागणी कनार्टकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली आहे.