Supreme Court notice to Election Commission legal protection : मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या कर्तव्यपालनादरम्यान घेतलेल्या निर्णयांसाठी कोणत्याही कायदेशीर कारवाईपासून मिळणाऱ्या संरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर, सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. ४ नोव्हेंबर) केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले आहे. सरन्‍यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन्ना यांच्या खंडपीठाने वकील अरुण कुमार अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
'बार अँड बेंच'च्या वृत्तानुसार, अरुण कुमार अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत 'मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा कालावधी) कायदा, २०२३' च्या कलम १६ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे.
याचिकेत म्हटले आहे की, "अशा प्रकारचे सर्वसमावेशक कायदेशीर संरक्षण नसतानाही, भारतीय निवडणूक आयोगाने अनेक दशकांपासून यशस्वीपणे निवडणुका पार पाडल्या आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की, आयोगाच्या सदस्यांना कायदेशीर कारवाईपासून पूर्ण संरक्षण न देताही आयोग प्रभावीपणे काम करू शकतो."
"निवडणूक आयुक्तांना त्रासदायक किंवा अनावश्यक कायदेशीर प्रक्रियांपासून वाचवण्याचे उद्दिष्ट, कमी कठोर उपायांद्वारे साध्य करता येऊ शकते. उदाहरणार्थ, बिनबुडाच्या तक्रारींविरुद्ध सुरक्षा उपाययोजना करणे किंवा कायदेशीर छाननीची तरतूद ठेवणे. त्यामुळे, पूर्ण संरक्षण देणे हे अतिरेकी असून, निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मर्यादेच्या पलीकडे जाणारे आहे," असा दावाही याचिकेतून करण्‍यात आला आहे.
'मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा कालावधी) कायदा, २०२३' च्या कलम १६ मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या कृतींविरुद्ध उपलब्ध असलेले सर्व दिवाणी आणि फौजदारी उपाय काढून टाकते. मतदाराचे नाव मतदार यादीतून चुकीच्या पद्धतीने वगळले गेले आहे, अशा उमेदवाराचे नुकसान झाले आहे किंवा आयोगाच्या कामकाजात झालेल्या भ्रष्टाचारामुळे ज्या नागरिकाला त्रास झाला आहे, अशा व्यक्तींकडे आता दाद मागण्यासाठी कोणताही मार्ग उरलेला नाही," असेही या याचिकेत नमूद करण्‍यात आले आहे.