नवी दिल्ली: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी १० फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व निवडणुका प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान प्रशासकीय आणि तांत्रिक कारणास्तव ही मुदत १० फेब्रुवारीपर्यंत वाढवून मिळावी, अशी विनंती आयोगाने केली आहे. या अर्जावर उद्या सोमवारी (दि.१२ जानेवारी) तातडीने सुनावणी होण्याची शक्यता असून, न्यायालय मुदतवाढ देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दुसरीकडे, वसई-विरार महानगरपालिका निवडणुकीबाबतही सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वाची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या निवडणुकीला तात्पुरती स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकेचे मुख्य कारण काय?
महानगरपालिका क्षेत्रात काही गावांचा समावेश आयत्या वेळी करण्यात आल्याने कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे, मात्र अद्याप अंतिम निकाल आलेला नाही. निकाल लागेपर्यंत निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती मिळावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. सोमवारी (दि.१२ जानेवारी) सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यासमोर या याचिकेवर तातडीची सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत न्यायालय काय दिशानिर्देश देते, यावर वसई-विरारच्या निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून असेल.