नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : वृद्ध आई-वडिलांना स्वतःच्या घरात सन्मान व सुरक्षिततेने राहण्याचा अधिकार आहे. मुलगा किंवा सुनेचे घरात राहणे वृद्धांचे संगोपन, भरण-पोषण किंवा सुरक्षेत बाधा ठरत असेल, तर ते आपल्या मुलांना घरातून बाहेर काढू शकतात, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल फेटाळून लावला.
वाढत्या वयाचा अर्थ अपमान किंवा असुरक्षित जगणे, असा होत नाही. ज्येष्ठांशी किती सन्मानाचे व सुरक्षेचे वर्तन करतो, यावरून सभ्य समाजाची ओळख ठरते, असे न्या. पी. एस. नरसिम्हा व न्या. आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
घराशी संबंधित प्रकरण
रविकांत गुप्ता लखनौच्या विकासनगरात राहतात. त्यांच्या ८१ वर्षांच्या आईला घर सोडून वृद्धाश्रमात राहावे लागले होते. त्यांच्या मुलाने (म्हणजेच गुप्ता यांच्या नातवाने) त्यांना घरात राहू दिले नाही, असा आरोप केला गेला होता. मुलाच्या अशा वर्तणुकीमुळेच त्यांना घर सोडून वृद्धाश्रमाचा आसरा घ्यावा लागला होता. १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी एसडीएमने मुलाला घरातून बाहेर काढण्याचे आदेश दिले. ९ ऑगस्ट २०२३ रोजी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी हा आदेश कायम ठेवत मुलगा व सुनेला घर खाली करण्याचे निर्देश दिले. त्यावर मुलगा व सुनेने या आदेशाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने माता-पिता व ज्येष्ठांचे भरण-पोषण व कल्याण कायदा, २००७ अंतर्गत ट्रिब्यूनलला ज्येष्ठांच्या मालमत्तेतून त्यांच्या मुलांना बेदखल करण्याचा अधिकार नाही, असा निकाल दिला होता.
* लखनौ येथील रविकांत गुप्ता यांच्याशी संबंधित प्रकरणात कोर्टाने हा निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाने मुलगा व सुनेला घराबाहेर काढण्याच्या एसडीएम व जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांचे आदेश रद्द केले होते. गुप्ता यांनी त्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.