नवी दिल्ली : शिवसेनेतील सत्तासंघर्ष आणि आमदार अपात्रता प्रकरणात एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ध्रुव मेहता यांनी बुधवारी (दि. १८) सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद पूर्ण केला. पक्षांतर्गत मतभेद म्हणजे पक्षांतर नव्हे, विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला अनुपस्थिती म्हणजे स्वेच्छेने राजकीय पक्ष सोडणे नव्हे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. तत्कालीन पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपसोबतची युती तोडून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सरकार स्थापल्याने शिवसेनेच्या मूळ विचारधारेपासून फारकत घेतली. शिंदे गटाने मात्र पक्षाची मूळ विचारधारा कायम ठेवली, असा दावा मेहता यांनी केला. विधानसभा कार्यकाळ संपल्याने आमदार अपात्रतेचा मुद्दा कालबाह्य झाल्याची भूमिका त्यांनी पुन्हा मांडली. यानंतर ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रतिवादासाठी वेळ देण्याची विनंती न्यायालयाला केली.
२१ जून २०२२ रोजी शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला शिंदे गटाचे आमदार उपस्थित नव्हते. याच आधारे त्यांच्याविरोधात अपात्रतेच्या याचिका दाखल केल्या गेल्या. मात्र, घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद २(१)(अ) नुसार अपात्रतेसाठी राजकीय पक्ष सोडल्याचे सिद्ध होणे आवश्यक आहे. केवळ बैठकीला अनुपस्थित राहणे हा त्यासाठी पुरेसा आधार ठरू शकत नाही, असे मेहता यांनी सांगितले.
२१ जूनच्या बैठकीची माहिती शिंदे यांच्या स्वीय सहायकाला व्हॉटस्ॲपवर दुपारी १२.३१ वाजता पाठवली गेली. बैठक १२.३० वाजता सुरू झाली. हा संदेश ‘व्हिप’ नसून बैठकीला उपस्थितीचे आवाहन होते. बैठकीला अजेंडा नव्हता आणि ठराव मंजूर केलेला नव्हता, असे सांगत मेहता यांनी उपस्थिती नोंदवहीतील स्वाक्षर्यांत विसंगती व काही सह्या नंतर समाविष्ट केल्याचा आरोप केला. ही नोंदवही अविश्वसनीय असल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनीही नमूद केल्याचा संदर्भ त्यांनी दिला.
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेना व भाजपने युती करून मतदारांकडे मते मागितली. मात्र, निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला सोडून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सरकार स्थापले. हा जनादेशाचा अवमान होता. ठाकरेंचा निर्णय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मूळ हिंदुत्वाच्या विचारधारेच्या विरोधात होता. शिंदे गटातील आमदारांनी पक्ष न सोडता मूळ विचारधारा व राजकीय भूमिका कायम ठेवली, असे मेहता म्हणाले.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार शिवसेनेचे होते की युतीचे, या न्यायालयाच्या प्रश्नाला मेहता यांनी भाजपचा पाठिंबा असूनही ते सरकार शिवसेनेचेच होतेे, असे उत्तर दिले. ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडल्यावर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होत शिवसेनेचे सरकार टिकवले, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्याने आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा मुद्दा निष्प्रभ ठरतो. सभागृहाचे सदस्यत्व संपल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांना अपात्रतेचा आदेश देण्याचा अधिकार राहत नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. अपात्रतेच्या याचिका दाखल झाल्यानंतर ठाकरे गटाने उशिरा अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मूळ याचिकेतील आरोपांच्या व्याप्तीवाढीसाठी नंतरच्या घटनांचा आधार घेता येणार नाही, असा आक्षेपही त्यांनी घेतला. शिंदे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाच्या वतीने प्रतिवाद करण्यासाठी वेळ मागितला. त्यामुळे आता ठाकरे गटाच्या प्रतिवादाकडे आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.