नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : पर्यावरणद़ृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात म्हणजेच इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये विकासकामे करण्यावर असलेली बंदी पूर्णतः हटविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी झालेल्या एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दिला. वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान (नॅशनल पार्क) आणि जंगलांच्या एक किलोमीटर परिसरात कोणत्याही प्रकारची विकासकामे केली जाऊ नयेत, असा कठोर नियम याआधी होता. खाणकामांवर असलेले प्रतिबंध मात्र यापुढेही कायम राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केेले आहे.
इको-सेन्सिटिव्ह क्षेत्रात केली जाणारी कामे केंद्र सरकारचे नियम, पर्यावरण, वन आणि वातावरण बदल मंत्रालयाची फेब्रुवारी 2011 मधील मार्गदर्शक तत्त्वे, तसेच 2022 च्या तज्ज्ञ समितीने आखून दिलेल्या नियमांनुसारच होतील, असे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच या मार्गदर्शक तत्त्वांना केंद्र सरकारने सर्व पातळ्यांवर व्यापक प्रसिद्धी द्यावी, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. कारण, त्यामुळे कोणाच्याही मनात कसलाही किंतू किंवा संभ्रम राहू नये.
इको-सेन्सिटिव्ह क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारची विकासकामे करता येणार नाहीत, असा निर्णय जून 2022 मध्ये घेण्यात आला होता. त्याद़ृष्टीने सविस्तर कठोर नियमावली जारी करण्यात आली होती. पर्यावरण, वन आणि वातावरण बदल मंत्रालयाने मान्यता दिलेल्या विशिष्ट कामांसाठी ही बंदी आता लागू राहणार नाही, असे खंडपीठाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गेल्यावर्षीच्या आदेशात बदल करताना, न्यायालयाने सांगितले की, राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्ये आंतरराज्यीय सीमांवर आहेत आणि सामायिक सीमा आहेत तेथे हे निर्देश लागू होणार नाहीत. पर्यावरण मंत्रालयाने जारी केलेल्या राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांसाठी आणि मंत्रालयाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांच्या संदर्भात मसुदा आणि अंतिम अधिसूचनांनादेखील हा आदेश लागू होणार नाही, असे त्यात म्हटले आहे.