नवी दिल्ली: मतदार विशेष पडताळणी (एसआयआर) प्रक्रियेनंतर मतदारयादीतून वगळल्या गेलेल्या किंवा नोंदणी न झालेल्या पात्र नागरिकांची नावे मतदारयादीत समाविष्ट करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एका देशव्यापी विशेष मोहिमेचे आयोजन केले आहे. १ ऑक्टोबर रोजी सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर आयोगाने हे निर्देश जारी केले.
मतदार नोंदणी ही अखंड चालणारी प्रक्रिया असून कोणत्याही पात्र नागरिकाला मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाऊ नये, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, बूथ लेव्हल ऑफिसर सध्याच्या मतदारयादीची तुलना ‘एसआयआर’पूर्वीच्या यादीशी करतील.
यातून ज्यांची नावे यादीतून वगळली गेली आहेत, त्यांची बूथनिहाय यादी तयार केली जाईल. ‘बीएलओ’ प्रत्यक्ष संबंधित मतदारांच्या घरी जाऊन स्थितीची खात्री करतील. पात्र नागरिकांकडून तत्काळ ‘फॉर्म ६’ भरून घेऊन त्यांना मतदारयादीत समाविष्ट केले जाईल. प्रत्येक ‘बीएलओ’ला आठवड्याला किमान २० ते २५ मतदारांची पडताळणी करण्याचे लक्ष्य दिले असून ही संपूर्ण मोहीम एका महिन्याच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश आहेत.
वंचित घटक, तरुणांसाठी विशेष शिबिरे
केवळ वगळलेली नावेच नव्हे तर १८ वर्षे पूर्ण केलेले नवमतदार आणि तरुणवर्गाला यादीत जोडण्यावर भर दिला जाणार आहे. उपेक्षित व वंचित समाजघटक मतदानापासून दूर राहू नयेत यासाठी कामगार वसाहती, बेघरांचे निवारे (नाईट शेल्टर्स) अशा ठिकाणी विशेष नोंदणी शिबिरे लावली जातील. याशिवाय, शिक्षण संस्था, स्थानिक जनजागृती कार्यक्रम आणि ‘स्वीप’ उपक्रमांच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण केली जाईल. मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना या प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० च्या नियमांनुसार तत्काळ पुढील कायदेशीर प्रक्रिया करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मोहिमेची पार्श्वभूमी व राजकीय वादंग
निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ९ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांमधील मतदारांच्या एकत्रित यादीत ‘एसआयआर’ प्रक्रियेनंतर १०.२ टक्के घट झाली असून यामध्ये ६० लाखांहून अधिक मृत मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत आणि दुबार मतदारांच्या याद्या यापूर्वीच स्थानिक सरकारी कार्यालयांमध्ये आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.