नवी दिल्ली : सणासुदीच्या काळात देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि दरवाढीचा दबाव कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीची मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. टॅरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) योजनेंतर्गत १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या आयातीला ही सवलत लागू राहणार आहे. यापूर्वी आयातीची मुदत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत होती. या निर्णयामुळे आयातीचा कोटा वाढलेला नसून साखर आयात करण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांचा अवधी मिळणार आहे.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) आयात धोरणातील मुदतवाढ अधिसूचित केली आहे. शुल्कमाफीसंदर्भात महसूल विभागाने स्वतंत्र अधिसूचना जारी केली आहे. देशांतर्गत साखर उत्पादनाच्या सुधारित अंदाजात घट आणि आगामी सणासुदीच्या काळातील संभाव्य मागणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आतापर्यंत २.६ लाख टन आयात
सरकारने २० ऑगस्ट रोजी १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली होती. मात्र, उद्योगक्षेत्रातील आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत सुमारे २.६ लाख टन कच्च्या साखरेची आयात झाली आहे. म्हणजेच मंजूर कोट्यापैकी सुमारे २६ टक्के आयात झाली आहे.
उत्पादनाचा अंदाज घटला
२०२५-२६ या साखर विपणन वर्षासाठी देशातील साखर उत्पादनाचा प्रारंभिक अंदाज ३४३ लाख टन होता. सुधारित अंदाजानुसार उत्पादन ३०६ लाख टनांपर्यंत मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. भारतातील साखरेची देशांतर्गत वार्षिक मागणी सुमारे २८० ते २८५ लाख टन असल्याचे सांगितले जाते. उत्पादनाचा सुधारित अंदाज देशांतर्गत मागणीपेक्षा अधिक आहे.
साठेबाजीवरही लक्ष
साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये आणि बाजारात पुरवठा सुरळीत राहावा, यासाठी सरकारकडून साठेबाजीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उपाययोजनाही केल्या जात आहेत. शुल्कमुक्त आयातीची मुदत वाढविल्याने आयातदारांना अतिरिक्त वेळ मिळणार असला, तरी त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम देशांतर्गत पुरवठा आणि साखरेच्या दरांवर किती होईल, हे आयातीचे प्रमाण आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतींवर अवलंबून असेल.