नवी दिल्‍ली : राज्यातील नैसर्गिक आपत्ती व दुष्काळामुळे नुकसान सहन करणाऱ्या बळीराजासह आपत्तीग्रस्तांना केंद्र सरकारने मोठा आर्थिक दिलासा दिला आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) अंतर्गत पुरवल्या जाणाऱ्या मदतीचे निकष केंद्र सरकारने बदलले असून, नव्या नियमानुसार जिरायती शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी ११ हजार, बागायतदारांना २२ हजार मिळतील. शेती, फळबागा, पशुधन, कुक्कुटपालन आणि घरांच्या पडझडीसाठी मिळणाऱ्या भरपाईच्या रकमेत भरीव वाढ केल्याने बाधितांना पूर्वीपेक्षा अधिक मदत मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. त्याचा फायदा राज्यातील बळीराजाला होणार आहे.
केंद्र सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन निधीअंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचे निकष बदलल्यामुळे दुष्काळग्रस्त आणि आपत्तीबाधितांना मिळणाऱ्या मदतीत मोठी वाढ झाली आहे. नव्या नियमांनुसार, जिरायत शेतीच्या नुकसानीपोटी मिळणारी मदत प्रतिहेक्टरी ८,५०० रुपयांवरून ११ हजार रुपये, तर बागायत शेतीसाठी १७ हजार रुपयांवरून २२ हजार रुपये करण्यात आली आहे. फळबागांच्या नुकसानीसाठी आता प्रतिहेक्टरी २२,५०० रुपयांऐवजी ३० हजार रुपये मिळणार आहेत.
याशिवाय, आपत्तीमध्ये गायी, म्हशी, घोडा किंवा उंट यासारख्या मोठ्या जनावरांचा मृत्यू झाल्यास मिळणारी भरपाई ४० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये, तर शेळी, मेंढी व डुकरासारख्या लहान जनावरांसाठी ४ हजारांऐवजी साडेपाच हजार रुपये मदत करण्यात आली आहे. गाढव आणि खेचर यासारख्या ओझी वाहणाऱ्या प्राण्यांसाठी मदत २० हजार रुपयांवरून २५,४०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. कुक्कुटपालकांसाठी प्रतिकोंबडी (१०० कोंबड्यांपर्यंत) मदत १०० रुपयांवरून १३० रुपये करण्यात आली आहे.
सुधारित मदतीचे हे निकष २०२६-२७ ते २०३०-३१ या ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असणार आहेत. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पासून याची अंमलबजावणी होणार असून, १ एप्रिल २०२६ नंतर झालेल्या नुकसानीला सुधारित दर लागू होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारला मंत्रिमंडळ बैठकीत या निकषांना मंजुरी देऊन अंमलबजावणी करावी लागेल. त्यामुळे १ एप्रिलनंतर अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त मदतीसाठी केंद्राकडे आधी ३१ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, केंद्राने निकष बदलल्यामुळे राज्याला आता नव्याने सुधारित प्रस्ताव सादर करावा लागू शकतो.