नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : जर एखाद्या वाहनचालकाने ई-चलान (ट्रॅफिक दंड) तीन महिन्यांत भरला नाही, तर त्याचे ड्रायव्हिंग लायसेन्स निलंबित होऊ शकते. तसेच, जर एखाद्या व्यक्तीवर एका आर्थिक वर्षात सिग्नल तोडणे किंवा धोकादायक वाहन चालवण्यासाठी तीन चलान झाले असतील, तर त्याचे लायसेन्स किमान तीन महिन्यांसाठी जप्त केले जाऊ शकते.
सरकारकडून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी हे नवीन कठोर उपाय राबवले जाणार आहेत. सध्या ई-चलानाच्या फक्त 40 टक्के रकमेची वसुली होते, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 23 राज्ये आणि 7 केंद्रशासित प्रदेशांना इलेक्ट्रॉनिक वाहतूक नियंत्रण यंत्रणा लागू करण्यास सांगितले. वेग मोजणारे कॅमेरे, सीसीटीव्ही, स्पीड-गन, बॉडी कॅमेरे आणि ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट ओळख प्रणालीचा वापर करून वाहतूक नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ई-चलान वसुलीचा दर काही राज्यांमध्ये अत्यंत कमी आहे. दिल्लीमध्ये हा दर केवळ 14 टक्के असून, कर्नाटकमध्ये 21 टक्के, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशात 27 टक्के आहे. तर राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि हरियाणामध्ये 62 टक्के ते 76 टक्केदरम्यान वसुली होत आहे.
ई-चलान मिळाल्यानंतर तीन दिवसांत वाहनचालकाला नोटीस पाठवली जाईल. 30 दिवसांत दंड भरावा लागेल. तक्रार निवारण प्राधिकरणासमोर अपीलाचा पर्याय उपलब्ध असेल.
जर एखाद्या वाहनचालकाला चुकीचा दंड ठोठावला गेला असेल, तर तो चलान चालू पोर्टलवर दुरुस्ती करण्यासाठी डेटा अपलोड करू शकतो.
लोक वारंवार आपला पत्ता किंवा मोबाईल क्रमांक बदलतात आणि तो अद्ययावत करत नाहीत. यामुळे सरकार तीन महिन्यांची एक वेळ संधी देणार आहे. वाहनचालक आणि वाहनमालकांना वाहन आणि सारथी पोर्टलवर आपली माहिती अद्ययावत करण्यास सांगण्यात येईल.