Supreme Court on Divorced Muslim Woman
नवी दिल्ली : घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला तिच्या वडिलांनी विवाहाच्या वेळी पतीला दिलेली रोख रक्कम आणि सोन्याचे दागिने परत मिळवण्याचा अधिकार आहे. महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा, १९८६ अंतर्गत हा महिलेचा अधिकार आहे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि. २) दिला. घटस्फोटित मुस्लिम महिलेने तिच्या वडिलांकडून तिच्या पतीला भेट म्हणून ७ लाख रुपये आणि विवाह नोंदणीमध्ये नमूद केलेले सोन्याचे दागिने देण्याचा दावा कोलकाता न्यायालयाने फेटाळला होता. हा निर्णय न्यायमूर्ती संजय करोल आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने रद्द केला.
याचिकाकर्तीचा विवाह २००५ मध्ये झाला होता. दाम्पत्य २००९मध्ये विभक्त राहू लागले. त्यांचा २०११ मध्ये घटस्फोट झाला. महिलेने मुस्लिम महिला १९८६ च्या कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत कारवाई सुरू केली. तिने पतीकडे १७.६७ लाख रुपयांची मागणी केली होती. यामध्ये विवाह नोंदणी पुस्तकात महिलेच्या वडिलांनी पतीला दिलेल्या ७ लाख रुपयांची रोख रक्कम आणि ३० तोळे सोन्याच्या दागिण्यांचा समावेश होता.
काझी (विवाह निबंधक) आणि महिलेच्या वडिलांच्या विधानांमधील किरकोळ विसंगतीच्या आधारावर कोलकाता उच्च न्यायालयाने अपीलकर्त्याचा दावा फेटाळला होता. विवाह नोंदणीमध्ये रक्कम दिल्याचा उल्लेख आहे; परंतु ती कोणाला दिली हे नमूद केलेले नाही, तर वडिलांनी ती रक्कम प्रतिवादीला (नवरदेवाला) दिल्याचे ठामपणे सांगितले होते.
कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर मंगळवारी न्यायमूर्ती संजय करोल आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, पतीने भेटवस्तू घेतल्या, याबद्दल महिलेच्या वडिलांनी केलेल्या विधानासंदर्भात 'हुंड्यासाठी छळ' या गुन्ह्याशी (कलम ४९८-अ) संबंधित एका वेगळ्या न्यायालयात केले होते. यानंतर न्यायालयाने पतीला निर्दोष सोडले होते. पतीला निर्दोष सोडले असल्यामुळे, वडिलांच्या त्या जुन्या विधानावर विवाह नोंदणी करणाऱ्या काझीच्या नोंदीपेक्षा जास्त विश्वास ठेवता येणार नाही. लग्नाच्या नोंदणी पुस्तकात जी माहिती आहे, तीच जास्त महत्त्वाची आहे.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "१९८६ चा हा कायदा घटस्फोटित महिलांना आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी बनवला आहे.कलम ३(१)(ड) कलम हे महिलेला तिच्या लग्नाच्या वेळी देण्यात आलेल्या मेहर किंवा इतर मालमत्तेशी संबंधित आहे. घटस्फोटानंतर महिला तिच्या नातेवाईक, मित्र किंवा पतीकडून विवाहापूर्वी, विवाहाच्या वेळी किंवा नंतर मिळालेली सर्व मालमत्ता परत मिळवण्यास पात्र आहे. विवाहावेळी दिलेली मालमत्ता त्या महिलेचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी असते. त्यामुळे, या कायद्याचा अर्थ लावताना महिलांचे संरक्षण होईल, असा विचार करायला हवा. या कलमामुळे महिलांना त्यांच्या पतीविरुद्ध मेहर परत मागण्याचा अधिकार मिळतो. हा कायदा संविधानातील 'जीवन जगण्याच्या' (अनुच्छेद २१) अधिकाराशी जोडलेला आहे. म्हणजेच घटस्फोटानंतरही महिलेची प्रतिष्ठा आणि स्वायत्तता जपली जावी लागते, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाने महिलेचे अपील मंजूर केले. तसेच पत्नीने संबंधित रक्कम पत्नीच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले. पतीने रक्कम जमा केली नाही, तर त्याला त्या रकमेवर ९% वार्षिक व्याज द्यावे लागेल, असेही निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.