नवी दिल्ली : आता एका ग्राहकाला किंवा वाहनाला किरकोळ विक्री पेट्रोल पंपावरून एका दिवसात जास्तीत जास्त २०० लीटर डिझेलच खरेदी करता येईल. देशातील डिझेलचा काळाबाजार, साठेबाजी आणि वाढत्या गैरव्यवहारांना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने हा मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय शुक्रवारी घेतला. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने'मोटार स्पिरीट आणि हाय-स्पीड डिझेल आदेश, २०२६' अधिसूचना जारी केली. हे नियम तात्पुरत्या स्वरूपाचे असून सुरुवातीला ९० दिवसांसाठी लागू राहतील. याद्वारे सामान्य ग्राहकांसाठी डिझेलचा पुरवठा सुरळीत ठेवला जाणार आहे.
काळाबाजार रोखण्यासाठीचे सरकारचे नियम-
- पंपावरून खरेदी केलेल्या डिझेलची पुन्हा विक्री (ब्लॅक मार्केटिंग) करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली.
- डिझेल थेट वाहनांच्या टाकीत किंवा फक्त 'पेसो' मान्यताप्राप्त अधिकृत कंटेनरमध्येच भरून दिले जाईल. जेरीकेन (कॅपे) किंवा इतर बेकायदेशीर डब्यांमध्ये डिझेल देण्यास मनाई असेल.
- औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक बड्या ग्राहकांना रिटेल पंपांवरून डिझेल खरेदी करता येणार नाही. त्यांना त्यांच्या हक्काच्या 'कंझ्युमर पंपांवरूनच' खरेदी करावी लागेल.
सामान्य जनतेवर काय परिणाम होणार?
या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. कार, दुचाकी किंवा वैयक्तिक वाहन चालवणाऱ्या सामान्य माणसासाठी दिवसाला २०० लीटरची मर्यादा खूप मोठी आहे. उलट, या निर्णयामुळे इंधनाची चोरी थांबेल आणि सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी पंपांवर पुरेसे डिझेल उपलब्ध राहील, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
सरकारला हा निर्णय का घ्यावा लागला?
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींमुळे सध्या बड्या उद्योगांना मिळणारे 'बल्क डिझेल' हे सर्वसामान्यांच्या 'रिटेल डिझेल'पेक्षा प्रतिलीटर तब्बल ४० रुपयांनी महाग आहे. या किमतींमधील फरकाचा फायदा घेण्यासाठी अनेक मोठे उद्योग आणि व्यावसायिक त्यांचे डिझेल थेट पेट्रोल पंपांवरून खरेदी करत होते. त्यामुळे मे २०२६ मध्ये देशातील ३२७ जिल्ह्यांत डिझेलच्या विक्रीत १०% तर ८० जिल्ह्यांत ३०% पेक्षा जास्त अनपेक्षित वाढ झाली. काही भागांत पंपांवरून मोठ्या प्रमाणात डिझेल कॅनमध्ये भरून नेऊन त्याची चढ्या दराने बेकायदेशीर विक्री (काळाबाजार) होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते.
५०० कोटींचे नुकसान सोसून जनतेला दिलासा
पश्चिम आशियातील तणावामुळे सध्या पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती एलपीजीच्या विक्रीवर सरकारी तेल कंपन्या दररोज सुमारे ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करत आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. हा दिलासा केवळ शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक आणि घरगुती ग्राहकांसाठी आहे, बड्या उद्योगांसाठी नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
नियम मोडल्यास कडक कारवाई!
या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खरेदीदार, पेट्रोल पंप चालक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर 'अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५' अंतर्गत कडक कायदेशीर कारवाई आणि दंडात्मक तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना यावर कडक देखरेख ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
तुटवडा नाही
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हा केवळ तात्पुरता प्रशासकीय निर्णय असून देशात पेट्रोल किंवा डिझेलचा कोणताही तुटवडा नाही. भारत हा जगातील चौथा सर्वात मोठा तेल शुद्धीकरण करणारा आणि पाचवा सर्वात मोठा तेल निर्यातदार देश आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही.