नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी परिसरामध्ये (एनसीआर) श्रेणीबद्ध उपाययोजनांच्या चौथ्या टप्प्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. दिल्ली आणि एनसीआरमधील हवा गुणवत्ता निर्देशांकाने गंभीरतेची पातळी ओलांडली आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने दिल्ली-एनसीआर राज्यांना त्याअंतर्गत आवश्यक असलेल्या कृतींवर देखरेख ठेवण्यासाठी तत्काळ टीम तयार करण्याचे निर्देश दिले. तसेच १२ वीपर्यंतच्या शाळा ऑनलाईन पद्धतीने घेणे सुरु करण्याचे आदेश द्यावेत असे म्हटले आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, जरी हवा गुणवत्ता निर्देशांक गंभीर श्रेणीपेक्षा कमी झाला, तरीही न्यायालयाने पुढील आदेश देईपर्यंत श्रेणीबद्ध उपाययोजनांचा चौथा टप्पा लागू राहील. तसेच खंडपीठाने या संदर्भात एनसीआरमधील सर्व राज्ये आणि केंद्र सरकारला शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले. प्रदूषण पातळी वाढत असताना श्रेणीबद्ध उपाययोजनांचा चौथा टप्पा लागू करण्यास तीन दिवस वाट का पाहिली? असा सवालही न्यायालयाने यावेळी केंद्र सरकारला केला.
दिल्लीतील प्रदूषण गेल्या ६ दिवसांपासून अत्यंत धोकादायक पातळीवर आहे. सोमवारी सकाळी (दि.१८) येथे दिल्लीत सरासरी हवा गुणवत्ता निर्देशांक ४८१ होता. प्रदूषणामुळे दिल्लीत सर्वत्र दाट धुके पसरले आहे. दृश्यमानता १५० मीटरपर्यंत कमी झाली आहे. तसेच ९वी पर्यंतच्या शाळांना ऑनलाईन वर्ग सुरु करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. तर १० वी आणि १२ वीच्या मुलांना मास्क अनिवार्य करण्यात आले आहे. वृद्ध आणि आजारांनी ग्रस्त असलेल्यांनी घरातच राहावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री अतिशी यांनी केले आहे.
प्रदूषणामुळे दृश्यमानता कमी झाली असून यामुळे विमानसेवा प्रभावित झाली आहे. सोमवारी सकाळी इंडिगो आणि स्पाइसजेटच्या विमानांनी १ तास उशीराने उड्डाण केले. तर अनेक विमाने जयपूर आणि डेहराडूनकडे वळवण्यात आले असल्याचे समजते.