पुढारी ऑनलाईन : दिल्ली दंगलीशी संबंधित प्रकरणात दिल्लीचे कायदा मंत्री कपिल मिश्रा यांना आज (दि. १ एप्रिल) धक्का बसला. कपिल मिश्रा यांच्याविरुद्ध चौकशीचे आदेश राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने दिले आहेत. २०२० मध्ये ईशान्य दिल्लीत झालेल्या जातीय दंगलींमध्ये कपिल मिश्रा यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. ( North East Delhi riots case)
राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की, २०२० मध्ये ईशान्य दिल्लीत झालेल्या जातीय दंगलींमध्ये पोलिसांनी दिलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे असे दिसून येते की कपिल मिश्रा कर्दमपुरी परिसरात उपस्थित होते. हा एक दखलपात्र गुन्हा घडला आहे. याची चौकशी आवश्यक आहे. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी वैभव चौरसिया यांनी हा गुन्हा 'प्रथमदर्शनी' दखलपात्र असल्याचे मानले आणि पुढील तपासाची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.
कपिल मिश्रा सध्या दिल्लीतील करावल नगर मतदारसंघातील आमदार आहेत. दिल्लीच्या भाजप सरकारमध्ये ते कायदा आणि रोजगारासह अनेक महत्त्वाची मंत्रालये सांभाळत आहेत. २०२० मध्ये ईशान्य दिल्लीत झालेल्या जातीय दंगलींमध्ये कपिल मिश्रा यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणारी ही याचिका मोहम्मद इलियास यांनी दाखल केली होती. दिल्ली पोलिसांनी याचिकेला विरोध करत म्हटले होते की, कपिल मिश्रा यांचा दंगलीत कोणताही सहभाग नव्हता.