नवी दिल्ली : नवी दिल्लीतील ३०, तुघलक क्रिसेंट येथील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानी जाऊन दिल्ली पोलिसांनी बुधवारी चौकशी केली. तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला.
नवी दिल्लीचे पोलीस उपायुक्त देवेश कुमार महाला यांचे पथक बुधवारी दुपारी न्यायमूर्ती वर्मांच्या निवासस्थानी दाखल झाले. त्यानंतर पथकाने जवळपास दोन तास घटनास्थळाची पाहणी केली. पोलिसांनी कथित नोटा सापडलेली स्टोअर रुम सील केले असून घटनास्थळाचा व्हिडीओ केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यानंतर पोलीसांनी माध्यमांशी संवाद साधला नाही. ते थेट तुघलक पोलीस ठाण्यात गेले. दरम्यान, मंगळवारी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीस समितीने न्यायमूर्ती वर्मांच्या निवासस्थानी चौकशी केली. समितीचे सदस्य जवळपास ४५ मिनिटे घटनास्थळी होते.
वकील मॅथ्यूज जे नेदुमपारा, हेमाली सुरेश कुरणे, राजेश विष्णू आद्रेकर आणि चार्टर्ड अकाऊंटट मनशा निमेश मेहता यांनी या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी तातडीने सुनावणी करण्यास सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने नकार दिला. यावेळी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी याचिकाकर्ते वकील मॅथ्यूज नेदुमपारा यांना आदेश दिला की, त्यांनी कोणतेही सार्वजनिक विधान करू नये. या प्रकरणाशी संबंधित अहवाल आणि व्हिडीओसह इतर कागदपत्रे सार्वजनिक केल्याबद्दल याचिकाकर्ते वकील नेदुमपारा यांनी सरन्यायाधीशांचे कौतुक केले. या प्रकरणातील दुसऱ्या याचिकाकर्त्याने म्हटले की, जर कोणत्याही व्यावसायिकाकडे इतके पैसे आढळले असते तर अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), आयकर विभाग इत्यादी संस्थांनी त्यांचा पाठलाग केला असता.