नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : सत्य निकेतन परिसरातील पेईंग गेस्ट (पीजी) इमारत कोसळून ७ जणांचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्घटनेप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. या भीषण दुर्घटनेसाठी केवळ इमारतीचे मालकच जबाबदार नाहीत, तर दिल्ली महानगरपालिका आणि दिल्ली विद्यापीठ प्रशासनही तितकेच जबाबदार आहे, असे ताशेरे ओढत या प्रकरणाची महानगरपालिकेला तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. दरम्यान, पोलिसांनी इमारतीचा मालक हरिराम, त्याची पत्नी उर्मिला आणि मुलगा महेश या तिघांना अटक केली. त्यांना आरके पुरम पोलीस ठाण्यात आणले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठासमोर या संदर्भातील जनहित याचिकेवर सुनावणीवेळी न्यायालयाने या घटनेला ‘अत्यंत दुर्दैवी’ ठरवत स्पष्ट केले की, शिक्षणासाठी परराज्यातून किंवा शहराबाहेरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या वसतिगृहांची व पीजींची अवस्था अत्यंत निकृष्ट आणि दयनीय असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. अशा असुरक्षित इमारतींमध्ये विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात का घातला जातो, असा सवाल करत खंडपीठाने प्रशासकीय दुर्लक्षावर बोट ठेवले. रविवारी दुरुस्तीचे काम सुरू असताना ‘होस्टेल डेझ’ ही साऊथ कॅम्पसमधील विद्यार्थ्यांसाठीची इमारत कोसळली होती. न्यायालयाने या दुर्घटनेतील जबाबदारी निश्चित करण्याचे स्पष्ट संकेत दिल्याने आता पालिका व विद्यापीठ प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत.
दुर्घटनेतील मृतांची संख्या सातवर; महापालिकेचे पाच अधिकारी निलंबित
या दुर्घटनेतील मृतांची संख्या सात झाली आहे. दिल्ली महानगरपालिकेने मोठी प्रशासकीय कारवाई करत दक्षिण विभागाचे उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षक अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार गोयल, सहायक अभियंता सुनील चौहान आणि कनिष्ठ अभियंता आशिष कुमार या पाच अधिकाऱ्यांना सेवेतून तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.