नवी दिल्ली : साखरेचा किमान विक्री भाव आणि इथेनॉलच्या दरासह आर्थिक मागण्यांवर तातडीने निर्णय न झाल्याने केंद्र सरकारसोबतची सोमवारची बैठक निष्फळ ठरल्याचा आरोप करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी मंगळवारपासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात महामार्ग रोखण्याचा इशारा दिला आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्‍न व सार्वजनिक वितरणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या उपस्थितीत सोमवारी नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय कृषी विज्ञान केंद्र, पुसा येथे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत उच्चस्तरीय बैठक झाली.
पारदर्शक व्यवस्थेसाठी समिती
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने आठवडाभरात उच्चस्तरीय संयुक्त समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. उसातील साखर उतारा, वजनातील कपात, कारखान्यांकडून उताऱ्याच्या आकडेवारीत होणारी तफावत आणि प्रयोगशाळांतील तपासणी यासारख्या मुद्द्यांवर पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे प्रतिनिधी, शेतकरी संघटना, साखर कारखाने तसेच वैज्ञानिकांचा समितीत समावेश असेल. कारखान्यांकडून प्रत्यक्ष साखर उताऱ्याची माहिती लपवली जात असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेत चौहान यांनी वैज्ञानिक निकषांवर आधारित पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली. प्रल्हाद जोशी यांनीही रास्त व किफायतशीर दराच्या (एफआरपी) निर्धारणाची प्रक्रिया आणि उत्पादन खर्चाच्या आकलनाबाबत माहिती दिली.
आर्थिक मागण्यांवरून शेट्टी आक्रमक
दुसरीकडे, बैठकीत आर्थिक मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्याने राजू शेट्टी यांनी नाराजी व्यक्त केली. खत, कीटकनाशके, मजुरी, ऊसतोडणी आणि वाहतूक खर्चात वाढ झाली असताना केवळ एफआरपी वाढविल्याचा दाखला देऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. साखरेचा किमान विक्री भाव गेल्या आठ वर्षांत वाढलेला नसल्याने साखर कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला.
कुठे होणार आंदोलन?
मंगळवारी (दि. १३) सकाळी ११ वाजल्यापासून पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील कोगनोळी टोल नाका (कोल्हापूर-बेळगाव सीमा), कराड, सातारा आणि इंदापूर येथे शेतकरी रस्त्यावर उतरणार आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रासोबतच मराठवाड्यातील परभणी व नांदेड तसेच कर्नाटकातील हुबळी, गदग आणि हत्तरगी भागात महामार्ग रोखले जाणार असून साखरेची वाहतूकही रोखण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख तीन मागण्या
साखरेचा किमान हमीभाव प्रतिकिलो ५० रुपये करावा.
‘सी-हेव्ही’ इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७० रुपये करावा
हंगाम लवकर सुरू झाल्यामुळे प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान मिळावे