नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारच्या मद्य धोरणामुळे २ हजार २६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) च्या अहवालात समोर आली आहे. दिल्ली मद्य धोरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही, यामुळे सर्वात जास्त नुकसान झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तसेच किंमतींमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव आणि दंड न आकारलेले परवाने जारी करणे यामुळे नुकसान झाले आहे. तसेच या धोरणात आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांना लाचखोरीचा फायदा झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
अहवालानुसार, राज्याच्या तिजोरीला झालेल्या २ हजार २६ कोटी रुपयांच्या नुकसानीपैकी ८९० कोटी रुपयांचे नुकसान हे धोरण कालावधी संपण्यापूर्वी परत केलेल्या परवान्यांचे पुन्हा निविदा काढण्यात सरकारच्या अपयशामुळे झाले आहे. शिवाय, विभागीय परवान्यांसाठी देण्यात आलेल्या सवलतींमुळे ९४१ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. विविध प्रकारचे परवाने जारी करण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभाग नियम आणि अटी-शर्तींशी संबंधित विविध आवश्यकता तपासल्याशिवाय परवाने देत होता. ऑडिट केलेले आर्थिक विवरणपत्र सादर न करता, इतर राज्यांमध्ये आणि वर्षभरात घोषित केलेल्या विक्री आणि घाऊक किमतींबद्दल माहिती सादर न करता, अधिकाऱ्यांकडून गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची पडताळणी इत्यादींशिवाय परवाने जारी केले गेले, असे कॅग अहवालाच्या कार्यकारी सारांशात म्हटले आहे.
आप नेत्यांना लाचखोरीचा फायदा झाला अहवालातील महत्त्वाचे निष्कर्ष करोडो रुपयांच्या महसुलात तोटा आणि मंत्र्यांच्या गटाने तज्ज्ञ पॅनेलच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष केल्याचे निदर्शनास आणतात. त्यात असेही म्हटले आहे की, तक्रारी असूनही सर्व संस्थांना बोली लावण्याची परवानगी देण्यात आली आणि योग्य छाननीशिवाय परवाने जारी केले गेले. शिवाय, परवाने जारी करताना उल्लंघनांना दंड आकारण्यात आला नाही. महत्त्वाच्या मंजुरी आणि बदलांमध्ये मंत्रिमंडळ आणि नायब राज्यपाल (एलजी) यांचा सल्ला घेण्यात आला नाही, असेही अहवालात म्हटले आहे. उत्पादन शुल्क नियम विधानसभेसमोर मंजुरीसाठी सादर केले गेले नाहीत, असे म्हटले आहे.