नवी दिल्ली : दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी उच्च न्यायालयाने सोमवारी आपचे संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया यांच्यासह सर्व २३ जणांना नोटीस बजावली. या प्रकरणातील सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याचा निर्णय देताना ट्रायल कोर्टाने केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि तपास अधिकाऱ्यांविरुद्ध केलेल्या निरीक्षणांना उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सीबीआयने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली.
या याचिकेवर उच्च न्यायालय निर्णय घेईपर्यंत ट्रायल कोर्टाने सदर प्रकरणातील मनी लाँड्रिंगची सुनावणी घेऊ नये, असे निर्देश न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी दिले. त्यानंतर त्यांनी आरोपींना नोटीस बजावली आणि सीबीआयच्या याचिकेवर १६ मार्चपर्यंत त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.
सीबीआयने २७ फेब्रुवारीच्या ट्रायल कोर्टाच्या निकालाला आव्हान देणारी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. सीबीआयची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, सध्या ते आरोपींच्या सुटकेला स्थगिती देण्याची मागणी करत नाहीत. तर फक्त ट्रायल कोर्टाचा निकाल अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) द्वारे स्वतंत्रपणे तपासल्या जाणाऱ्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणावर परिणाम करणार नाही, असे निर्देश देण्याची मागणी करत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळा हा देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एक आहे. माझ्या मते हा राष्ट्रीय लज्जेचा विषय आहे. वैज्ञानिक तपास करण्यात आला. कटाचे प्रत्येक पैलू सिद्ध झाले, असे त्यांनी म्हटले. त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की साक्षीदारांचे जबाब होते ज्यातून कट स्पष्टपणे सिद्ध झाला.
दरम्यान, राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी २७ फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणातील सर्व आरोपींना दोषमुक्त केले. सीबीआयने केवळ अनुमानाच्या आधारे खटला सुरु केल्याचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.