नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम 50 अंतर्गत ईडी म्हणजे सक्तवसुली संचालनालयाला एखाद्या व्यक्तीला समन्स जारी करण्याचा अधिकार आहे; परंतु अटक करण्याचा नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती अनुप जयराम भंभानी यांनी गुरुवारी हा महत्त्वाचा आदेश जारी केला.
पीएमएलएबाबत दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयातही सुनावणी सुरू आहे. मनी लाँडरिंग कायद्यातील अनेक तरतुदींना घटनाबाह्य ठरवून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. जुलै 2022 मध्ये या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने हा कायदा कायम ठेवला. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल करून या प्रकरणाचा फेरविचार करण्याची विनंती न्यायालयाला केली.
न्यायमूर्ती भंभानी म्हणाले, पीएमएलएच्या कलम 50 नुसार, एखाद्या व्यक्तीला समन्स जारी करण्याचा, कागदपत्रांची तपासणी करण्याचा आणि त्याची जबानी नोंदविण्याचा अधिकार ईडीला आहे. मात्र एखाद्या व्यक्तीला कलम 50 अंतर्गत समन्स जारी करून नंतर त्याला अटक केली तर असे प्रकरण न्यायालयात टिकणारच नाही. कारण, संबंधित व्यक्ती न्यायालयाला सांगेल की, आपणास चौकशीसाठी बोलावले होते. मात्र त्याचवेळी अटकही करण्यात आली. असे झाल्यास न्यायालय संबंधितास सहज निर्दोष ठरवेल. दरम्यान, याप्रकरणी पुढील सुनावणी 22 नोव्हेंबरला होणार आहे.