Delhi High Court rape case
"बलात्काराचा गुन्हा रद्द केल्यास पीडितेला सामाजिक कलंक सहन करावा लागणार नाही. खटला मागे घेणे पीडितेच्याच हिताचे ठरेल, असा युक्तीवाद करणार्या अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने दणका दिला. " सामाजिक कलंक हा बलात्कार प्रकरणातील पीडितेवर नव्हे, गुन्हेगारावर लागला पाहिजे. अशा प्रकरणातील आरोपीला कलंकित करूनच समाजाच्या मानसिकतेत आवश्यक असा बदल घडवून आणता येईल, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती गिरीश कठपालिया यांनी आरोपीची याचिका फेटाळली.
अल्पवयीन मुलीवर शारीरिक अत्याचार करत आरोपीने व्हिडिओ शुटिंग केले. यानंतर सातत्याने व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत तिच्यावर बलात्कार केला. २०२४ मध्ये आरोपीविरोधात पोक्सो आणि भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला. यानंतर पीडिते मुलीच्या पालकांबरोबर समेट केला आहे. या आधारावर खटला संपविण्याची मागणी आरोपी करणारी याचिका आरोपीने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. तर दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केले होते की, या प्रकरणातील आरोपी फरार आहे. तो गुन्हेगार आहे तर पीडित अल्पवयीन आहे, त्यामुळे कोणताही समझोता कायदेशीररित्या मान्य नाही.
याचिकेवरील सुनावणीवेळी आरोपीच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला की, "संशयित आरोपीबरोबर पीडित मुलीच्या पालकांनी समेट केला आहे. आता चालू न्यायप्रक्रिया रद्द केल्यास पीडिते मुलीवर कोणताही सामाजिक कलंक लागणार नाही. तिच्या सामाजिक प्रतिष्ठेचे रक्षण होईल." यावर न्यायमूर्ती कठपालिया म्हणाले, "याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, चालू न्यायप्रक्रिया रद्द केल्यास पीडितेच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण होईल. मी हा युक्तिवाद अत्यंत घृणास्पद मानतो. बलात्कारासारख्या गुन्ह्याचा कलंक हा पीडित मुलीवर न लागता गुन्हा करणाऱ्या आरोपीवर लागला पाहिजे. समाजाच्या मानसिकतेत आमूलाग्र बदल आवश्यक आहे."
बलात्कार प्रकरणातील पीडित व्यक्ती विशिष्ट परिस्थितीत आरोपीला माफ करू शकते. अशा स्वरूपाचे गुन्हे हे सामाजिक स्वरूपाचे असतात आणि केवळ समेट झाल्यामुळे त्याची कार्यवाही रद्द करता येणार नाही. या प्रकरणात पीडिता ही अद्याप अल्पवयीन आहे. तिच्या वतीने कोणतीही माफी ग्राह्य धरता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने आरोपीच्या विरोधातील गुन्हेगारी प्रक्रिया रद्द करण्यास स्पष्ट नकार दिला. तसेच त्याच्यावर १०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड दिल्ली उच्च न्यायालय विधी सेवा प्राधिकरणात भरावयाचा आदेशही देण्यात आला आहे.