HC On Hindu Marriage saptapadi: दिल्ली उच्च न्यायालयानं हिंदू पद्धतीनं केलेल्या विवाहावेळी सप्तपदीचे थेट पुरावे नसले तरी ते लग्न अवैध मानता येणार नाही. यावेळी न्यायालयानं संबंधित पक्षकारांनी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या लग्न विधी केले आहेत आणि ते दोघं पती पत्नीसारखं वैवाहिक जीवन जगत आहेत तर त्यांच्या लग्नाचा कायदेशीरपणा भक्कम राहतो. विशेष करून या दोघांना एखाद्य अपत्य असेल तर तो अधिकच भक्कम होतो.
दिल्ली उच्च न्यायालयात कौटुंबिक न्यायालय अॅक्टच्या कलम १९ अंतर्गत लग्नावेळी सप्तपदी विधी करण्यात आला नव्हता त्यामुळं माझं लग्न रद्दबातल ठरतं असा दावा याचिकाकर्त्या पतीनं केलं होता. जस्टिस अनिल कशेत्रापल आणि जस्टिस हरिष विद्यानाथन शंकर यांच्या खंडपीठानं ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
याबाबत याचिकाकर्त्याने माझ्या लग्नावेळी गरजेच्या विधी करण्यात आल्या नव्हत्या त्यामुळं कोर्टाकडून माझं लग्न अवैध आहे असं जाहीर करावं आणि दिलासा द्यावा अशी याचिका करण्यात आली होती. कौटुंबिक न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्यानं दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
दरम्यान, या वादग्रस्त दाव्यातील तथ्य जाणून घेताना दिल्ली उच्च न्यायालायनं हिंदू मॅरेज अॅक्ट १९५५ चे कलम ७ याचे विश्लेषण केलं. यात लग्नसोहळ्यासाठी कोणते विधी गरजेचे असतात याचा समावेश होता. यावेळी बेंचला यामध्ये विधी आणि सोहळ्याबाबत एकसारख्या धार्मिक विधींचे बंधन यापेक्षा त्यात लवचिकता मान्य करण्यात आली आहे असं दिसून आलं.
न्यायालयानं हिंदू मॅरेज अॅक्ट १९५५ चे कलम ७ मधील उप कलम (१) मध्ये पक्षकारांना कोणत्याही विधीनुसार लग्नसोहळा पार पाडण्याचा स्वेच्छाधिकार प्रदान करतं. यासाठी कोणत्याही विधी बंधनकारक नसते असं निरीक्षण नोंदवलं.
न्यायालयानं सप्तपदीबाबत देखील काही स्पष्टीकरण दिलं आहे. 'लग्न वैध की अवैध ठरवताना सप्तपदी झाली आहे की नाही किंवा त्यांची बंधनकारकता प्रत्येक प्रकरणात गरजेची नसते. या अॅक्टमधील उप कलम (२) सप्तपदी विधी हा लग्न परंपरेचा एका भाग आहे. सातव्या पदानंतर विवाह पूर्णत्वास जातो.' या सुक्तीवादाचा आधार घेत याचिकाकर्त्याने सप्तपदी न झाल्यानं त्याचं लग्न फोल ठरतं असा दावा केला होता.
मात्र न्यायालयानं अॅक्टमधील कलम ७ हे लग्नाचा एक ठराविकच विधी असतो असं सूचित करत नाही याच्यावर भर दिला. हे कलम लग्नविधीबाबत विविधता मान्य करतं. त्यामुळं या प्रकरणात परिस्थितीजन्य इतर पुरावे लक्षात घेणं गरजेचं आहे असं न्यायालयानं सांगितलं.