न्याय विक्रीसाठी आहे का? दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालयाचा सवाल
बलात्काराच्या गुन्ह्यात दाखल केलेली गुन्‍हा पैसे देऊन रद्द करता येणार नाही. असे केल्याने न्याय विकत घेता येईल असेच सूचित होईल, अशा शब्‍दामध्‍ये दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालयाने बलात्कार प्रकरणी दाखल गुन्‍हा रद्द करण्याच्‍या प्रयत्‍नावर ताशेरे ओढले.
काय आहे प्रकरण ?
आरोपी आणि पीडित म.ििलेची सोशल मीडियाच्‍या माध्‍यमातून ओळख झाली होती. लग्नाचे आमिष दाखवून आपल्‍यावर चारवेळा बलात्कार केल्‍याची तक्रार पीडित महिलेने दिली. या प्रकरणी संबंधित तरुणावर गुन्‍हा दाखल झाला होता. आरोपीने घटस्‍फोटित असल्याचे सांगून लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार केल्‍याचा आरोप महिलेने केला होता. मात्र नंतर दोघांमध्‍ये तडजोड झाली. 12 लाख रुपये देऊन गुन्‍हा रद्द करण्याचे मान्य करण्यात आले. आरोपीची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन दीड लाख रुपयांमध्‍ये गुन्‍हा रद्द करण्‍याचा सौदा ठरला होता.
न्यायिक संसाधनांचा दुरुपयोग करण्याची परवानगी नाही
या प्रकरणाच्‍या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा म्हणाले की, एफआयआरमध्ये पीडित आणि तिच्या मुलाचा स्वाभिमान, जीवन आणि मृत्यू या मुद्द्यांचा समावेश आहे. तिच्यावर झालेल्‍या अत्‍याचाराचे पुरावे असल्याचे पीडितेचा दावा आहे. असे न्यायालयाचे मत आहे
बलात्काराचे आरोप असलेले फौजदारी खटले पैशाच्या जोरावर रद्द करता येणार नाहीत, असे केल्याने न्याय विकत घेता येईल असेच सूचित होईल. अशा गंभीर प्रकरणात एफआयआर रद्द करता येणार नाही. आरोपी किंवा तक्रारदार दोघांनाही फौजदारी न्याय व्यवस्थेत फेरफार करण्याची किंवा राज्य आणि न्यायिक संसाधनांचा दुरुपयोग करण्याची परवानगी नाही, असेही न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी स्‍पष्‍ट केले. या प्रकरणी दोन्ही पक्षांमध्ये सामंजस्य करार झाले असले तरी ते आपला हक्क असल्याचे सांगून ते आता एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करू शकत नाहीत, असेही न्‍यायालयाने सुनावले.