नवी दिल्ली : महामार्गापासून 500 मीटर परिसरातील दारू दुकाने हटवण्याच्या राजस्थान हायकोर्टाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली. राजस्थान हायकोर्टाच्या या आदेशात राज्य सरकारला राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गापासून 500 मीटरच्या परिसरात असलेली सर्व दारू दुकाने हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. रस्ते अपघातांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला होता.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने दारू दुकानमालक, तसेच राजस्थान सरकारने दाखल केलेल्या याचिकांवर नोटीस बजावली आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सध्या तरी महामार्गाच्या 500 मीटर परिसरातील दारू दुकाने हटवण्याचा आदेश लागू राहणार नाही. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने हेही स्पष्ट केले की, रस्ते सुरक्षेबाबत राजस्थान उच्च न्यायालयाची चिंता योग्य आहे. भविष्यात राज्य सरकारने आपली अबकारी धोरणे ठरवताना या बाबीचा विचार करावा, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
या प्रकरणात दारू दुकानमालकांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, राजस्थान उच्च न्यायालयाने संबंधित सर्व पक्षांना ऐकून न घेता आदेश पारित केला, ही गंभीर चूक आहे. उच्च न्यायालय सुजानगढ गावाशी संबंधित एका विशिष्ट प्रकरणाची सुनावणी करत होते; मात्र त्यानिमित्ताने इतर कोणत्याही पक्षाला संधी न देता संपूर्ण राज्यासाठी व्यापक आदेश जारी करण्यात आला, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
रोहतगी यांनी पुढे सांगितले की, उच्च न्यायालयाचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांच्या विरोधात आहे. सुप्रीम कोर्टाने आधी स्पष्ट केले होते की, नगरपालिका किंवा महानगरपालिका हद्दीतून जाणार्या महामार्गावर 500 मीटरचे अंतर बंधनकारक नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या स्थगितीमुळे राजस्थानमध्ये महामार्गापासून 500 मीटरच्या परिसरातील दारू दुकाने हटवण्याचा आदेश सध्या लागू राहणार नाही. पुढील सुनावणीदरम्यान या प्रकरणावर सविस्तर निर्णय दिला जाणार आहे.