HC On Dating App Meet
बंगळूरु : 'बम्बल' डेटिंग ॲपद्वारे भेटलेल्या एका महिलेच्या तक्रारीवरून २३ वर्षीय तरुणावर दाखल केलेला बलात्काराचा गुन्हा नुकताच कर्नाटक उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. हॉटेलच्या खोलीत संबंधांदरम्यान आपण संमती मागे घेतल्याचा दावा महिलेने केला होता. जाणून घेवूया न्यायालयाने नेमका कोणता निकाल दिला याविषयी...
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, संशयित आरोपी आणि महिला एका वर्षापूर्वी 'बम्बल' ॲपवर संपर्कात आले. यानंतर इंस्टाग्रामवरही चॅटिंग सुरु झाले. १३ ऑगस्ट रोजी दाखल केलेल्या पोलीस तक्रारीत महिलेने म्हटलं होतं की, त्यांनी ११ ऑगस्ट रोजी प्रत्यक्ष भेटायचे ठरवले. तरुणाने तिला तिच्या अपार्टमेंटमधून बरोबर नेले. दोघे एका हॉटेलमध्ये गेले. तिथे तरुणाने शारीरिक संबंध प्रस्थापिन करण्याचा प्रयत्न केला;पण आपण लैंगिक संबंधांसाठी स्पष्टपणे नकार दिला. आरोपीने याकडे दुर्लक्ष करत आपल्यावर बलात्कार केला. आरोपीने दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याने तिला घरी सोडले. नंतर वेदना होत असल्याने आपण रुग्णालयात गेलो, असेही तक्रारीत नमूद केले होते. या प्रकरणी संशयित आरोपीवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम ६४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. ही कारवाई रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका तरुणाने कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
संशयित आरोपीच्या वतीने युक्तीवाद करणार्या वकिलांनी सांगितले की, संशयित आरोपी आणि संबंधित महिला हे बंबल या डेटिंग ॲपच्या माध्यमातून अनेक महिने संपर्कात होते. शारीरिक संबंध हे सहमतीने झाले आहेत. तथापि, राज्य सरकारने खटला रद्द करण्यास विरोध केला. यावर संशयित आरोपीच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला की, पोलिसांनी संशयित आरोपी आणि महिलेमधील चॅट्सकडे दुर्लक्ष केले आहे.
न्यायाधीश एम नागाप्रसन्ना यांनी आपल्ना निकालात म्हटलं आहे की, संशयित आरोपी आणि तक्रारदार महिलेमधील लैंगिक संबंध सहमतीने होते. दोघांची भेट डेटिंग अॅप बंबलद्वारे झाली होती. ही भेट दोघांच्याही सहमतीने झाले होते. दोघांमधील चॅट्स सभ्य भाषेत नाहीत. हे सूचित करने की याचिकाकर्ता आणि तक्रारदार यांच्यातील सर्व कृती सहमतीने झाल्या आहेत."
यावेळी न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी सोशल मीडिया चॅट्सचे स्वरूप आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा हवाला देत स्पष्ट केले की, "सर्वोच्च न्यायालयाने महिला आणि पुरुषामधील सहमतीचे शारीरिक संबंध आणि बलात्काराचा गंभीर आरोप यांच्यातील सूक्ष्म फरक स्पष्टपणे अधोरेखित केला आहे. परस्पर इच्छेतून निर्माण झालेल्या संबंधांना, जरी ते नंतर निराशाजनक ठरले तरी स्पष्ट प्रकरणांव्यतिरिक्त फौजदारी कायद्यांतर्गत गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे हा खटल्या सुरु ठेवण्यास परवानगी दिली खरोखरच कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग होईल."